Sebi imposes penalty on Subrata Roy's Sahara Group company: सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना बाजार नियामक मंडळाने दणका दिला आहे. भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI: Securities and Exchange Board of India) आदेश दिला आहे की कंपनीने वैकल्पिकरित्या पूर्णपणे परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD: Optionally Fully Convertible Debentures) जारी करताना नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. अशा परिस्थितीत सुब्रत रॉय आणि त्यांच्या अधिकारांकडून 6.42 कोटी रुपये वसूल करावे लागणार आहेत.
सेबीने आता सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सेबीने या प्रकरणातील आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 2008-2009 साली
ऑप्शनल फुल्ली-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (OFCD) जारी करून गुंतवणुकदारांकडून अवैधरित्या पैसे जमा केल्याप्रकरणी सहारा प्रमुख आणि इतर अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यासाठी सहारा समूहाकडून एकूण 6.42 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
सेबीच्या आदेशावरुन बँक लॉकर गोठवले (Ordered to freeze bank lockers)
सेबीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की; सुब्रत रॉय, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी आणि सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन, जे आता सहारा कमोडिटी सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन बनले आहे त्यांच्याकडून 6.42 कोटी रुपये वसूल केले जातील. सेबीने (SEBI) आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, सर्व बँका, म्युच्युअल फंड युनिट्स आणि डिपॉझिटरीजना वरील यादीमध्ये दिलेल्या कोणत्याही नावाच्या किंवा कंपनीच्या डिमॅट खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या व्यक्ती बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करू शकतात. यासोबतच सेबीने बँकांना या सर्व लोकांच्या बँक खात्यांसह लॉकर गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी सेबीने सहारा समुहाच्या अधिकाऱ्यांना जूनमध्ये सहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
रक्कम न भरल्यास कारवाई होणार (Order to take action in case of non-payment)
2008-09 मध्ये OFCD जारी करून गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केल्याप्रकरणी सहाराच्या वतीने हा दंड ठोठावण्यात आला होता. हे डिबेंचर सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनने जारी केले आहेत.
