गुंतवणूकदारांना वारंवार त्रास देणारी डीमॅट खात्यात नॉमिनी जोडण्याची किंवा बदलण्याची किचकट आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया आता इतिहासजमा झाली आहे. गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी, यापुढे ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस करण्यात आली आहे. तुमचे शेअर आणि गुंतवणूक तुमच्या इच्छित व्यक्तीला मृत्यूनंतर सोप्या पद्धतीने मिळावी, यासाठी नॉमिनेशन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नॉमिनेशन कायद्यातील महत्त्वाचे नियम
नॉमिनेशन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी नॉमिनी नियमांविषयी काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेणे गरजेचे आहे:
कोणाला बनवू शकता नॉमिनी: नॉमिनेशन फक्त वैयक्तिक डीमॅट खात्यांवर लागू होते, मग ते एकट्याचे असो वा संयुक्त खाते असो. नॉमिनी नेहमी एक व्यक्तीच असावा लागतो.
नॉमिनी बनू शकत नाही: कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी, भागीदारी फर्म किंवा एचयूएफ यांसारख्या संस्थांना नॉमिनी बनवता येत नाही.
जास्तीत जास्त नॉमिनी: एकूण 3 नॉमिनी पर्यंत जोडता येतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, त्यांच्या हिश्श्याची टक्केवारी निश्चित करून देणे अनिवार्य आहे.
ऑनलाईन नॉमिनेशन कसे करावे?
आता डीमॅट खात्यात नॉमिनी जोडणे किंवा बदलणे आधार ई-साईनच्या मदतीने काही मिनिटांत पूर्ण होते. तुम्ही ब्रोकरच्या ॲप किंवा एनएसडीएलच्या पोर्टलवरून ही प्रक्रिया करू शकता:
1. ॲप किंवा वेबसाइटवरून प्रक्रिया
बहुतांश ब्रोकर (दलाल) ऑनलाईन नॉमिनेशनची सुविधा देतात. यासाठी वापरकर्त्याने ब्रोकरच्या ॲप किंवा वेबसाइटवर जाऊन प्रोफाईल / खाते सेटिंग्जमध्ये नामांकन विभाग निवडावा. येथे नॉमिनीचा तपशील भरावा आणि आधार ओटीपीद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ही विनंती डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट 1 ते 3 दिवसांत मंजूर करतो.
2. एनएसडीएल पोर्टलवर बदल
जर तुमचे खाते एनएसडीएलमध्ये असेल, तर तुम्ही त्यांच्या पोर्टलवर जाऊन नॉमिनी बदलू शकता. डीपी आयडी, क्लायंट आयडी आणि पॅन टाकून ओटीपीद्वारे लॉगिन करा. "मी नामांकन करू इच्छितो" हा पर्याय निवडा. माहिती भरल्यानंतर आधार ई-साईन पूर्ण करा. मंजुरी किंवा नाकारल्याची माहिती एसएमएसद्वारे मिळते.
नॉमिनी कधीही बदलता येतो
डीमॅट खात्यातील नॉमिनी कधीही बदलण्याची किंवा अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्हाला नवीन नॉमिनी जोडायचा असेल, जुना काढायचा असेल किंवा त्यांच्या हिश्श्याची टक्केवारी बदलायची असेल, तर ती ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने करता येते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नॉमिनेशनमुळे खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण सोपे होते आणि कुटुंबीयांना कायदेशीर गुंतागुंतीपासून मुक्तता मिळते.
