SBI loan to Adani: अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग गुंतवणूक सल्लागार संस्थेने अदानी समुहाबाबत अहवाल जाहीर केल्यानंतर कंपनीच्या बाजारातील विश्वासर्हतेला तडा गेला आहे. अदानी समुहावर फसवे व्यवहार आणि समभागांच्या किंमती फुगवण्यासह इतर अनेक आरोप या अहवालात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अदानी समुहाच्या सुचिबद्ध दहा कंपन्यांचे साडेआठ लाख कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. भारतीय सरकारी तसेच खासगी बँकांनी अदानी समुहाला एकूण कर्जाच्या 40% कर्ज दिले आहे. अदानी समुहावर दोन लाख कोटींपेक्षाही जास्त कर्ज आहे. (SBI finance to Adani) दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सरकारी बँकेने अदानीला पुन्हा कर्ज देण्याबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काय म्हटले? (State bank of India on Adani debt)
अदानीला याआधी दिलेल्या कर्जाबाबत सध्या आम्हाला काहीही चिंता नाही. यापेक्षा जेव्हा कधी अदानी ग्रुपमधील कंपन्यांना कर्ज देण्याची वेळ येईल तेव्हा अदानी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती पाहिली जाईल. तसेच सखोल अभ्यास केल्यानंतरच कर्ज देण्यात येईल. अदानी समुहाला स्टेट बँकेने 270 बिलियन रुपये कर्ज दिले आहे. कर्ज देण्यात विषय पतपुरवठा समिती आणि नियामक संस्थांद्वारे पडताळून पाहिला जातो. परिस्थितीची योग्य माहिती घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे स्टेट बँकेचे चेअरमन दिनेश कुमार खारा यांनी म्हटले आहे.
विदेशातून कर्ज मिळण्यास अदानी समुहाला अडचण (Adani not able to get loan from foreign country)
अदानी समुहाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक म्हणजे अडीच बिलियन डॉलरपेक्षाही जास्त कर्ज दिले आहे. जर हे कर्ज बुडीत निघाले तर स्टेट बँक इंडिया दिवाळखोरही होऊ शकते. सोबतच एलआयसी आणि इतरही भारतीय बँकांनी अदानी समुहातील कंपन्यांना कर्ज दिले आहे. अदानी समुहावर घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना परदेशातून कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. याआधी अदानी समूह कर्जरोखे तारण ठेवून परदेशी वित्त संस्थांकडून कर्ज घेत होता. मात्र, आता परदेशी वित्त संस्थांनी कर्ज देण्यात मनाई केली आहे. अशा परिस्थितीत अदानी समुहाला देशी गुंतवणूकदारांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे पुढील एक वर्षात अदानी समुहाला कर्ज देणार का? असा सवाल पत मानांकन संस्थांनी बँकांना विचारला आहे.
कर्जाची चौकशी करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे आदेश (RBI directs to inquiry Adani debt)
अदानी समुहाला दिलेल्या कर्जाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. यामध्ये काही अनियमितता आहे का? याचा तपास आरबीआयकडून करण्यात येणार आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने ‘फॉलो-ऑन समभाग विक्री’ अर्थात ‘एफपीओ’ प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णयही नुकताच घेतला आहे. बोली लावलेल्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत करणार असल्याचेही कंपनीने जाहीर केले. कंपनीच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार बुचकळ्यात पडले आहेत.
