भारतामध्ये कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील मागासलेपणा उघड झाला. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा तोडक्या असल्याचे प्रामुख्याने पुढे आले. मुलांना ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी इंटरनेट, मोबाईल, कॉप्युटर सह दूर शिक्षणाची चांगली सुविधा उपलब्ध नव्हती. देशातील शिक्षण हायटेक करम्यासाठी बजेटमधून काय मिळू शकते, याकडे नागरिकांच्या आशा लागल्या आहेत. कोरोना काळात एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपन्या जसे की, बैजु, वेदांतू या कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली. मात्र, कोरोना गेल्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यात गेल्या आहेत. पायाभूत शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून मोठ्या बदलाची गरज आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा
शहरांमधील शाळांच्या तुलनेने ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सुविधांची कमतरता जास्त आहे. या शाळांना हायटेक करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची गरज आहे. कॉम्प्युटर लॅब, इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटल लर्निंग सिरोर्सेस ग्रामीण भागातील शाळांना मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. फक्त जिल्ह्यामध्ये पाच दहा शाळा डिजिटल करून भागणार नाही. काही मूलभूत पायाभूत तांत्रिक उपकरणे शाळांमध्ये उपलब्ध असायला हवीत. त्याद्वारे विद्यार्थी नवे तंत्रज्ञान शिकण्याचा प्रयत्न करतील.
शिक्षण क्षेत्रासाठीची गुंतवणूक
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० नुसार शिक्षण क्षेत्रात जीडीपीच्या ६ टक्के गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, सद्यस्थितीत आपण जीडीपीच्या फक्त ३.१ टक्केच खर्च शिक्षणावर करत आहोत. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील क्षमता विकासावर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा या परिणाम पुढील पिढ्यांवर होईल. तरुणांमध्ये कौशल्य विकासासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना सहकार्य
कोरोनानंतर ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व सर्वांना कळाले. ऑनलाइन क्षेत्रातील कंपन्यांनाही बजेटमधून कर कपात आणि योजनांची अपेक्षा आहे. एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपन्यांना जर कर कपात आणि सहकार्य मिळाले तर ऑनलाइन शिक्षण आणखी स्वस्त होऊ शकते किंवा त्यांनी तयार केलेले शैक्षणिक साहित्य ग्रामिण भागातील शाळांनाही परवडणाऱ्या दरात मिळेल.
शैक्षणिक कर्ज
उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी भारतामध्ये शैक्षणिक कर्ज घेतात. शैक्षणिक कर्ज हे क्षेत्र १२ टक्के दराने वाढत आहे. दरम्यान, बँका आणि आर्थिक संस्थांना NPA नियंत्रणात ठेवणेही अत्यंत गरजेचे आहे. जर शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर कमी केला किंवा शिक्षणासाठी अनुदानाची तरतूद केली तर विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
