Women Investment: रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सल्लागार कंपनी अॅनारॉकने केलेल्या सर्व्हेक्षणात 65 टक्के महिलांनी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केल्याचे दिसून आले आहे. रिअल इस्टेटनंतर शेअर्समध्ये 20 टक्के आणि फक्त 8 टक्के महिला या सोन्यामध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे दिसून आले आहे. अॅनारॉकने केलेल्या सर्व्हेक्षणात 5500 चा सॅम्पल घेतला होता होता. त्यात महिलांची संख्या 50 टक्के होती आणि यातील बहुतांश महिलांनी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करत असल्याला प्राधान्य दिले आहे.
अॅनारॉकने केलेल्या सर्व्हेक्षणात फक्त 8 टक्के महिलांनी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले आहे. तर 7 टक्के मुदत ठेवींना (Fixed Deposit) प्राधान्य देत आहेत. या सर्व्हेक्षणातून महिला गुंतवणुकीसाठी सोन्याला प्राधान्य देत नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. रिअल इस्टेटनंतर महिलांनी गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंती शेअर मार्केटला दिली आहे.
महिलांची घर खरेदीला पसंती
अॅनारॉकने केलेल्या सर्व्हेक्षणात आणखी एक वेगळा निष्कर्ष आला आहे. तो म्हणजे, सुमारे 83 टक्के महिलांनी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करताना 45 लाखांवरील किमतीच्या घरांनी सर्वाधिक पसंती दिली आहे. 45 ते 90 लाख या रेंजमध्ये घर पाहणाऱ्या 36 टक्के महिला आहेत. तर 27 टक्के महिलांनी 90 लाख ते 1.5 कोटी या किमतीतील घरांना पसंती दर्शवली आहे. तर 20 टक्के लोकांनी 1.5 कोटीहून अधिक किमतीच्या घरांच्या शोधात असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्यांना परवडणारी साधारण 45 लाखाखालील घरांना सर्वांत कमी मागणी असल्याचे दिसून आले.
अॅनॉरॉक कंपनीचे उपाध्यक्ष संतोष कुमार यांनी म्हटले की, गेल्या 10 वर्षात रिअल इस्टेटमध्ये महिलांची गुंतवणूक करण्याची संख्या वाढ दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषत: शहरी भागात याचे प्रमाण खूप आहे. विशिष्ट वयोगटातील महिलांची यास विशेष पसंती आहे. याचा फायदा घेत बिल्डर्स मार्केटमध्ये अशा घरांची निर्मिती करण्यावर विशेष भर देत असल्याचे कुमार यांनी सांगितले. त्यांच्या मते ज्यांचा मार्केटवर परिणाम होतो, अशा गोष्टींवर मार्केटमध्ये लगेच भर दिला जातो. त्यामुळे महिला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक म्हणून रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवत आहेत.
सरकारकडून महिलांना प्रोत्साहन
भारतातील महिलांना घर खरेदी करण्यासाठी विशेष सवलत दिली जाते. जर महिलेच्या नावाने घराची खरेदी होत असेल तर सरकार त्यावरील स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट देते. तसेच होमलोन घेताना महिलेच्या नावे घर विकत घेतले जात असेल तर महिलांना कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते. परिणामी महिलांचा रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीतील सहभाग वाढत आहे.
केंद्र सरकारने 2015 मध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये (Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAY) महिलांच्या नावे घराची नोंदणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. जर पहिले नाव महिलेचे नसेल तर किमान सह-भागीदार म्हणून तरी महिलेचे नाव असणे बंधनकारक केले होते.
