भारतात वाढत्या डिजिटल आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अत्यंत कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांच्या तावडीतून सर्वसामान्यांचे पैसे वाचवण्यासाठी आता मोठ्या डिजिटल व्यवहारांवर 'टाइम लॅग' म्हणजेच ठराविक वेळेचा विलंब लावण्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भातील एक चर्चापत्र आरबीआयने प्रसिद्ध केले असून, त्यावर 8 मे पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
10,000 रुपयांवरील व्यवहारांना 1 तासाचा ब्रेक
आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, यूपीआय, कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे केल्या जाणाऱ्या 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर 1 तासाचा विलंब लावला जाईल.
उद्देश: फसवणूक करणारे अनेकदा ग्राहकांवर मानसिक दडपण आणून घाईत पैसे ट्रान्सफर करायला लावतात. 1 तासाच्या या विलंबामुळे ग्राहकाला विचार करायला वेळ मिळेल आणि संशयास्पद वाटल्यास व्यवहार रद्द करता येईल.
सवलत: ई-मँडेट्स (थेट खात्यातून कट होणारे बिल) आणि चेकद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.
व्हाईटलिस्ट सुविधा: जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला वारंवार पैसे पाठवायचे असतील, तर तुम्ही त्यांना 'व्हाईटलिस्ट'मध्ये टाकू शकता. अशा व्यक्तींना पैसे पाठवताना हा 1 तासाचा नियम लागू होणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुरक्षा कवच
70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी आरबीआयने अधिक कडक नियम सुचवले आहेत.
24 तासांचा विलंब: 50,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी 24 तासांचा विलंब असू शकतो.
ट्रस्टेड पर्सन (भरोसेमंद व्यक्ती): अशा 'संवेदनशील' ग्राहकांसाठी एक विश्वासू व्यक्ती नियुक्त करण्याची सोय असेल. मोठ्या व्यवहारांना अंतिम मंजुरी देण्यासाठी या व्यक्तीची सहमती आवश्यक असेल, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
बँकांवर मोठी जबाबदारी
एनसीआरपी (NCRP) पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी 92 टक्के रक्कम ही मोठ्या व्यवहारांशी संबंधित असते. त्यामुळे बँकांनी मोठे व्यवहार करण्यापूर्वी ग्राहकांना त्यातील धोके स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक असेल. तसेच, व्यावसायिकांच्या खात्यात वर्षाला 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होत असल्यास, त्यासाठी अतिरिक्त पुरावे मागितले जातील.
यापूर्वी आरबीआयने फसवणूक झालेल्या ग्राहकांसाठी भरपाई योजना आणि एआय-आधारित (AI) यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर दिला आहे. हे नवीन नियम लागू झाल्यास डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा एका वेगळ्या स्तरावर पोहोचेल.
