पेटीएम पेमेंट्स बँकेने (Paytm Payments Bank) सोमवारी सांगितले की, तिला भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन युनिट (BBPOU – Bharat Bill Payment Operation Unit) म्हणून काम करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS – Bharat Bill Payment System) BBPOU ला वीज, फोन, DTH, पाणी, गॅस विमा, कर्जाची परतफेड, फास्टॅग रिचार्ज, शैक्षणिक शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिले आणि नगरपालिका कर भरण्याची परवानगी देते. BBPS ची मालकी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (National Payment Corporation of India) आहे.
पेटीएमला आरबीआयकडून मंजुरी
आत्तापर्यंत पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (पीपीबीएल) आरबीआयच्या तत्वतः मान्यतेनुसार अशा सेवा पुरवत होती. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, PPBL ला आरबीआय कडून पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 अंतर्गत भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन युनिट (BBPOU) म्हणून काम करण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) अंतर्गत, BBPOU ला वीज, फोन, DTH, पाणी, गॅस विमा, कर्जाची परतफेड, FASTag रिचार्ज, शिक्षण शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल आणि नगरपालिका करांचे बिल भरणा सेवा प्रदान करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे.
वापरकर्त्यांना असा होणार फायदा
आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली, PPBL सर्व एजंट संस्था त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करेल. पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आमचा दृष्टीकोन वापरकर्त्यांना डिजिटल सेवांमध्ये अधिकाधिक प्रवेश देऊन आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आहे. या मंजुरीसह, आम्ही व्यापारी बिलर्सद्वारे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढवू आणि त्यांना सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर व्यवहारांसह सक्षम करू. पेटीएम अॅपद्वारे, वापरकर्ते त्यांच्या बिलांसाठी सोयीस्कर पेमेंट करू शकतात आणि स्वयंचलित पेमेंट आणि रिमाइंडर सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.
