Inter Caste Marriage Promotion Scheme : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना राजस्थान सरकार देणार चक्क 10 लाख रुपये!

Inter-caste marriage scheme : 'आंतरजातीय विवाह योजना' ही योजना केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी सुरू केली आहे. याअंतर्गत राजस्थान सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय जाहिर केला आहे. राजस्थान सरकारने आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन रक्कम तब्बल 10 लाख रुपये केली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या संबंधित घोषणा केली. सामाजिक न्याय विभागाने गुरुवारी याबाबत सूचना दिल्या आहेत. 'आंतरजातीय विवाह योजना' अंतर्गत  5 लाख  रुपये रक्कम आठ वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून केली जाईल, तर उर्वरित 5 लाख रुपयांची रक्कम जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. तर यासाठी जोडप्यांना आवश्यक कागद पत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. 

तर महाराष्ट्रात काय आहे कायदा?

'आंतरजातीय विवाह योजना' ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, पहिला आंतरजातीय विवाह करणार्‍या लाभार्थी जोडप्यांना 50000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात होती , (The first inter-cast marriage beneficiary pairs were being provided an incentive of Rs 50000). मात्र या वर्षीच्या बजेट मध्ये राज्य सरकारने (Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme) या 'महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह' योजनेंतर्गत, राज्यातील कोणतेही जोडपे जे आंतरजातीय विवाह करणार आहेत आणि पती किंवा पत्नीपैकी एक अनुसूचित जातीतील (दलित) आहे, त्यांना आता प्रोत्साहन म्हणून तीन लाख रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे.

कोण घेऊ शकतात या योजनेचा लाभ?

जर का दोघांपैकी एक समृद्ध हिंदू आणि दुसरा अनुसूचित जातीतील विवाहित असतील, तरच सरकारच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच, 'हिंदू विवाह कायदा 1955' अन्वये विवाहानंतर एक वर्षाच्या आतच नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  

कोण घेऊ शकणार नाही या योजनेचा लाभ ?

दुसरा विवाह करणाऱ्यांना  कायद्यानुसार  या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. तसेच दोघांपैकी कुणीही चुकीची माहिती दिल्यास,  कायद्याच्या नियमानुसार दंड आकारण्यात येईल.  तसेच,  तुम्ही कर का केंद्र आणि राज्याच्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला असेल, तर ती रक्कम तुमच्याकडून या योजनेअंतर्गत कापली जाईल.

कोण-कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत

अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लग्नाचे प्रमाणपत्र, लग्नाचे प्रतिज्ञापत्रही जोडावे लागेल. यासोबतच हे तुमचे पहिले लग्न आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही द्यावी लागतील. पती-पत्नीला उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय एक संयुक्त बँक खात्याचे पासबुक कॉपी द्यावी लागेल जेणेकरून त्यात पैसे येऊ शकतील. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पती-पत्नीच्या खात्यात दीड लाख रुपये येईल आणि उर्वरित एक लाख रुपयांची एफडी केली जाईल.