तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुम्हाला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (Employee Provident Fund) माहिती असणे आवश्यक आहे. दर महिन्याला तुमच्या पगारातील काही हिस्सा या फंडात जमा केला जातो. हे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के असतो. सहसा नियोक्ता (Employer) ही रक्कम तुमच्यासाठी जमा करतो. आपल्याला माहीत आहे की, भविष्य निर्वाह निधीचा जो भाग पगारातून कापला जातो तो कर कपातीसाठी पात्र असतो. भविष्य निर्वाह निधीमधील ठेवींना कलम 80C अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. या विभागाची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. तुमच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच निर्माण होत असेल की नियोक्ता (Employer) जो पीएफचा भाग कापतो, त्यावर करातून सूट मिळते का?
Table of contents [Show]
- बजेट 2020 मध्ये, एम्प्लॉयरसाठी 7.5 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली
- 2021 च्या बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी 2.5 लाखांची मर्यादा घालण्यात आली
- एम्प्लॉयी कॉन्ट्रीब्युशनवर कलम 80C अंतर्गत कर लाभ उपलब्ध
- EPS मध्ये जास्तीत जास्त 1250 रुपये जमा केले जातात
- जर एम्प्लॉयरने 12% पेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर कर्मचाऱ्याकडून कर आकारणी
बजेट 2020 मध्ये, एम्प्लॉयरसाठी 7.5 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली
चार्टर्ड अकाउंटंट गरिमा बाजपेयी म्हणाल्या की, गेल्या दोन वर्षांत भविष्य निर्वाह निधीबाबतच्या नियमांमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. 2020 च्या अर्थसंकल्पात, नियोक्ता योगदानाशी (Employer Contribution) संबंधित नियम बदलण्यात आला. हा नियम 1 एप्रिल 2020 पासून लागू झाला आहे. या अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम अर्थात NPS सह इतर कोणत्याही निवृत्ती निधीमध्ये एम्प्लॉयरने जमा केलेल्या रकमेवर 7.5 लाखांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्युशन जर यापेक्षा जास्त असल्यास कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त रकमेवर कर भरावा लागेल.
2021 च्या बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी 2.5 लाखांची मर्यादा घालण्यात आली
अर्थसंकल्प 2021 मध्ये, कर्मचार्‍यांच्या योगदानावर (Employee Contribution) मर्यादा घालण्यात आली. या अंतर्गत, एका आर्थिक वर्षात एम्प्लॉयी कॉन्ट्रीब्युशन 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, अतिरिक्त रकमेवर मिळणारे व्याज कर्मचार्‍यासाठी करपात्र असेल. यामध्ये VPF म्हणजेच ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी (Voleentory Provident Fund) देखील जोडण्यात आला आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आला आहे. अडीच लाखांची मर्यादा खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 5 लाख रुपये आहे.
एम्प्लॉयी कॉन्ट्रीब्युशनवर कलम 80C अंतर्गत कर लाभ उपलब्ध
कर तज्ज्ञाने सांगितले की, कर्मचार्‍याने भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केलेली रक्कम कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहे. एम्प्लॉयरने जमा केलेल्या भागावरील कराचा लाभ कर्मचाऱ्याला मिळत नाही. एम्प्लॉयर हा व्यवसाय खर्च म्हणून दाखवतो आणि त्यावर त्याला कर वजावट मिळते.
EPS मध्ये जास्तीत जास्त 1250 रुपये जमा केले जातात
गरिमा बाजपेयी म्हणाल्या की, एम्प्लॉयर जे 12 टक्के जमा करतो, त्यातील 3.67 टक्के ईपीएफ फंडात आणि उर्वरित 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये जमा होतो. ईपीएस योगदान 15000 मूळ वेतनावर आधारित आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त 1250 रुपये जमा केले जातात. याशिवाय, थकबाकीची रक्कम ईपीएफमध्येच हस्तांतरित केली जाते.
जर एम्प्लॉयरने 12% पेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर कर्मचाऱ्याकडून कर आकारणी
एम्प्लॉयर तुमच्या पीएफ खात्यात जास्तीत जास्त 12% रक्कम जमा करू शकतो. जर त्याने बेसिक आणि डीएच्या 12 टक्क्यांहून अधिक रक्कम जमा केली, तर कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त रकमेवर कर भरावा लागेल.
