सरकारी बँकांमध्ये (Public Sector Banks) अजूनही कामगार संघटना (Trade Unions) कार्यरत आहेत. त्यामुळे सरकारी बँकांची संस्कृती देशात वेगळी आहे. पण, लोकांचा कल मात्र खाजगी बँकांमधल्या (Private Sector Banks) नोकऱ्यांकडे आहे, असं सांगणारा एक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. आणि तो रिझर्व्ह बँकेनंच (Reserve Bank of India) प्रसिद्ध केला आहे. देशातल्या बँकिंग क्षेत्रातले महत्त्वाचे बदल दाखवणाराच हा अहवाल आहे. तेव्हा तो समजून घेऊया…
रिझर्व्ह बँकेचा हा अहवाल आर्थिक वर्षं 2021-22 साठीचा आहे. पण, तो अलीकडेच प्रसिद्ध झालाय. यात ठळकपणे असं म्हटलंय की, देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमधल्या कर्मचारी वर्गाची एकूण नोकऱ्यांमधली हिस्सेदारी पहिल्यांदाच 50% च्या खाली आली आहे. म्हणजेच या घडीला सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या तुलनेत खाजगी बँकांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. खरंतर सरकारला अनेक सरकारी बँकांचं खाजगीकरण करायचं आहे. पण, हा प्रस्ताव अजूनही पूर्णत्वास जाऊ शकलेला नाही. म्हणजे सरकारी बँकांचं अस्तित्व अजून कायम असतानाच कर्मचारी वर्ग मात्र घटतो आहे.
बँकिंग क्षेत्रात कर्मचारी वर्ग वाढला. पण, सरकारी बँकांचा कमी झाला
हा रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा पहिला मोठा निष्कर्ष आहे. सरकारी बँकांचा कर्मचारी वर्ग 2021-22 मध्ये 7,70,000 इतका होता. पण, 2016-17 पासून यात कायम घट होत आली आहे. याउलट खाजगी क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या आता 15 लाखांवर पोहोचली आहे. या 15 लाखांमध्ये देशांतर्गत खाजगी बँका आहेत, परदेशी बँका आहेत. आणि काही पेमेंट बँकही आहेत. देशांतर्गत खाजगी बँकांचा कर्मचारी वर्ग 6,50,000 इतका आहे. म्हणजेच तो ही सरकारी बँकांच्या जवळ पोहोचला आहे.
सरकारी बँकांसाठी कर्मचारी वर्ग कमी पण, पगाराचे आकडे मोठे
सरकारी बँकांमध्ये नवीन भरती वेळेवर न झाल्यामुळे कर्मचारी वर्ग घटल्याचं बोललं जातं. पण, कर्मचारी कमी असतानाही या बँकांचा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च वाढतोच आहे असा याचा अर्थ आहे. सध्या हे गुणोत्तर 11% वर गेलं आहे. खाजगी बँकांमध्येही हे गुणोत्तर वाढतंय. पण, तिथे कर्मचारी संख्याही वाढतेय. आणि या बँका सरकारी बँकेच्या तुलनेत जास्त पगार देतात हे उघड सत्य आहे.
त्यामुळे पगाराचं हे गुणोत्तर आटोक्यात ठेवणं हे सरकारी बँका आणि रिझर्व्ह बँकेसमोरचं मोठं आव्हान ठरू शकेल. आगामी काळात बँकांच्या खाजगीकरणासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जाईल.
सरकारी बँकांमधलं आर्थिक व्यवहारांचं घटतं प्रमाण
बँकिंग क्षेत्रातला बहुतेक विकास मागच्या काही काळात सरकारी बँकांकडून खाजगी बँकांकडे सरकला आहे. म्हणजे आर्थिक उलाढालींच्या बाबतीत सरकारी बँका खाजगी बँकांपेक्षा कमी पडतायत. कर्जा वाटपात सध्या सरकारी बँकांची हिस्सेदारी 54% आहे. तर जमा होणाऱ्या मुदत ठेवींमध्येही हे प्रमाण 60% इतकं आहे. अगदी काही वर्षांपूर्वी पर्यंत हे प्रमाण 84% इतकं होतं. म्हणजे सरकारी बँका 80% च्यावर कर्ज देत होत्या. आणि 80% च्या वर मुदत ठेवी सरकारी बँकांमध्ये जमा होत होत्या. ते प्रमाण दिवसेंदिवस घटतंय.
आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून सरकारी बँकांचा कर्मचारी वर्ग कमी होतोय.
