गेल्या वर्षात म्हणजेच 2022 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या बुडीत कर्जाच प्रमाण कमी करण्यास आणि भरघोस नफा मिळवण्यात यशस्वी ठरताना दिसल्या. 2023 या वर्षांतदेखील बँकांची अशी नफ्याची कामगिरी कायम राहण्याची शक्यता दिसून येत आहे, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
याचे महत्वाचे कारण म्हणजे चढे व्याजदर आणि मजबूत पत मागणी हे आहे. रेपो दर सध्या 6,25 टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात सध्याच्य6.25 टक्क्यांवरून 6.50 टक्क्यांपर्यंत आणखी एक वाढ केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘कोटक’चे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत मेपासून आतापर्यंत एकूण 225 बेसिस पॉइंट म्हणजे सव्वा दोन टक्के दरवाढ केली आहे.
सध्या चालू असलेल्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांनी ज्यांनी एकूण व्यवसायाच्या सुमारे 60 टक्के इतका बाजारहिस्सा व्यापला आहे. त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा 32 टक्क्यांनी वाढून 40 हजार 991 कोटी रुपये झाला आहे. सप्टेंबर तिमाहीत, सरकारी बँकांनी त्यांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात 50 टक्क्यांची वाढ नोंदवत तो 25 हजार 685 कोटी रुपयांवर नेला आहे. जून तिमाहीत त्यांचा एकूण नफा 76.8 टक्क्यांनी वाढला आणि 15 हजार 307 कोटींहून अधिक इतका राहिलेला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये सरकारी बँकांना 3 लाख कोटी इतकी भांडवली ताकद मिळवून दिली आहे. आघाडीच्या 12 सरकारी बँकांपैकी केवळ दोन बँकांनी गेल्या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत नफ्यात 9 ते 63 टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवलेली दिसून येते.पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने ही घट नोंदवलेली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2021-22 मध्ये सरकारी बँकांनी एकत्रित 66 हजार 539 कोटींचा नफा मिळवला आहे. जो त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत 110 टक्के इतका अधिक राहिला आहे. त्याआधीच्या वर्षांत बँकांनी 31 हजार 816 कोटींचा नफा मिळवला होता. खासगी क्षेत्रातील बँकांनी 2021-22 मध्ये 91 हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवलेला दिसून आला.
सूक्ष्म, मध्यम व लघुउद्योगांना आवश्यक असलेले अतिरिक्त कर्ज पुरवणाऱ्या ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’ (ईसीएलजीएस) या पतहमी योजनेच्या माध्यमातून दिलेल्या कर्जामुळे बँकांकडून उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जात वाढ झालेली बघायला मिळाली. 2022 मध्ये बँकांनी कर्ज वाटपात 17 टक्के, तर मुदत ठेवींमध्ये 9.9 टक्के इतकी वाढ साध्य केली आहे. म्हणजेच बँकांकडून वितरित कर्ज 2 डिसेंबर पर्यंत 19 लाख कोटींवर आणि ठेवी 17.4 लाख कोटी रुपयांवर गेलेल्या आहेत.
