DG Loan Scheme : पोलिसांचे वर्षानुवर्षे स्वस्त घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. पोलिसांना लवकरच स्वस्त आणि परवडणाऱ्या दरात घरे मिळतील आणि पोलिस वसाहतींच्या दुरुस्तीचा प्रश्नही मार्गी लागेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'राज्य गुन्हे नियंत्रण परिषदे'च्या चर्चा सत्रानंतर पत्रकारांशी बोलताना एकमताने सांगितले. त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेली डीजी लोन सुविधा सुद्धा सुरू करण्यात आली.
डीजी लोन सुविधा सुरू करण्यात आली
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पोलिसांकडून ज्या प्रकारे चांगल्या कामाची अपेक्षा असते, त्याचप्रमाणे त्यांच्या समस्यांचीही आम्ही दखल घेतो. त्यांना लवकरच 15 लाख रुपयांची परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलिस कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी दिलेली डीजी लोन सुविधा पूर्ववत करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ही सुविधा बंद पडून होती. डीजी लोनसाठी आलेल्या सर्व अर्जांना कर्ज दिले जात आहे. पोलिसांना 700 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले आहे.
काय आहे डीजी लोन?
डीजी लोन योजना ही महाराष्ट्र पोलिस दलातील असणारी एक महत्त्वपूर्ण अशी योजना आहे. या योजनेनुसार कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पोलिस खात्यामार्फतच सहजपणे 20 लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जाते. लोकमतने केलेल्या बातमीनुसार, राज्यभरात 1 लाख 20 हजार पोलिस कर्मचारी आहेत. तर 18 ते 20 हजार अधिकारी आहे. आजही अनेक जणांकडे हक्काचे घर नाही.
मासिक वेतनाच्या 200 पट कर्ज
मासिक वेतनाच्या 200 पटीच्या मर्यादेत घरबांधणीसाठी पोलिस कर्मच्यारांना अग्रिम रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण महामंडळ याचे संचालन करते. बँकांकडून कर्ज दिलेले असते. व्याजाच्या फरकाची रक्कम सरकार देते.
