कोव्हिडच्या काळात (Covid Pandemic) रोजगार गेलेल्या आणि दारिद्र्य रेषेखालील (Below Poverty Line) लोकांसाठी सुरू झालेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नदान योजनेला (PMGKAY) अपेक्षेप्रमाणे मुदतवाढ मिळाली आहे. आणि त्यामुळे आणखी एक वर्षं गरिबांना दर महिन्याला 5 किलो गहू (Wheat) आणि 5 किलो तांदूळ (Paddy) मिळत राहील . यामुळे केंद्रसरकारवर पुढील एक वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्या अंतर्गत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
‘मुदतवाढीचा फायदा देशातल्या 81 कोटी 35 लाख गरीब भारतीयांना मिळेल,’ असं वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितलं. एप्रिल 2020 मध्ये कोव्हिडनंतरच्या काळात ही योजना सरकारने सुरू केली होती. आणि सध्या डिसेंबर 2022मध्ये योजनेची मुदत संपत होती.
2023 मध्ये आठ राज्यांमध्ये असलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा लोकप्रिय निर्णय आहे, असं बोललं जातंय. कारण, यापूर्वी सरकारनेही या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर किमान 2 लाख कोटी रुपयांचा ताण पडत असल्याचं म्हटलं होतं.
अर्थमंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने या योजनेला मुदतवाढ देऊ नये असा प्रस्ताव केंद्राकडे दिल्याची बातमी अलीकडे पसरली होती. तसंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही आधीच्या अर्थसंकल्पात सरकारचा कल कुठलंही अनुदान हळू हळू बंद करण्याकडे असल्याचं म्हटलं होतं. प्रत्येक क्षेत्र अनुदानावर अवलंबून न ठेवता ते स्वयंपूर्ण करण्यावर सरकारचा भर राहील, असं विधान त्यांनी केलं होतं.
असं असताना, गरीब कल्याण अन्नदान योजनेला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे अनुदानाविषयीची सरकारची भूमिका आता लवचिक आहे, असं दिसतंय. फेब्रुवारी 2023 ला केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल. आणि त्यावेळी अनुदानांविषयी होणाऱ्या घोषणांवर आता लक्ष असेल.
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानाचा अंदाज 2.30 लाख कोटी रुपये इतका होता. आणि एकट्या याच योजनेवर त्यातले बरेचसे पैसे खर्च झालेत.
