गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी सरकारने आखलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सध्या मुदतवाढीच्या प्रतिक्षेत आहे. कोव्हिडच्या (Covid Pandemic) काळात सुरू झालेली ही योजना डिसेंबर 2022 पर्यंत होती. पण, तिला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) हातात आहे, असं केंद्रीयमंत्री शोभा करंडलाजे (Shobha Karandlaje) यांनी म्हटलं आहे.
शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी अंतिम निर्णय होईल असं करंडलाजे म्हणाल्या. कृषि मंत्रालयाने सरकारी गोदानात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असल्याचं स्पष्ट केलंय. आणि ही योजना पुढे सुरू ठेवायला हरकत नाही अशी शिफारसही केलीय. सप्टेंबर महिन्यातच पंतप्रधानांनी या योजनेला तीन महिने मुदतवाढ दिली होती. गरीब कल्याण अन्नदान योजने अंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी केंद्रसरकारने मागच्या 28 महिन्यात 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
कृषिराज्यमंत्री शोभा करंडलाजे यांनी सरकारी गोदामांमध्ये असलेल्या धान्य साठ्याची माहितीही यावेळी दिली. रेशन दुकानं आणि PMGKAY या योजनांसाठी खासकरून केंद्राला अन्नसाठा करावा लागतो. पण, त्यासाठी अन्नसाठा करण्याचं काम अगदी सुरळीत सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यात झालेल्या अवेळी पाऊस आणि पुरामुळे अन्नसाठ्यावर परिणाम झाला असल्याची चुकीची माहिती अलीकडे वर्तमानपत्रातून पसरली होती. तसं काही नाहीए. आणि तांदूळ तसंच गहू या मुख्य पिकांचा पुरेसा साठा सरकारी गोदामांमध्ये आहे,’ असं करंडलाजे यांनी स्पष्ट केलं.
गेल्या आठवड्यात, अन्नपुरवठा मंत्रालयानेही सरकारी गोदामांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. जानेवारी 2023 पर्यंत सरकारी गोदामांमध्ये 159 लाख टन इतका गहू आणि 104 लाख टन इतका तांदूळ उपलब्ध असेल असं मंत्रालयाने म्हटलं होतं. आपत्कालीन साठ्यासाठी केंद्राने पूर्वी घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा हे प्रमाण खूपच जास्त आहे.
थोडक्यात, PMGKAY योजना पुढे सुरू ठेवायची झाल्यास, तेवढा अन्नसाठा उपलब्ध असल्याचंच सरकारी यंत्रणांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदत वाढ मिळू शकते असा अंदाज कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनीही अलीकडेच व्यक्त केला होता.
कोव्हिडच्या काळात एप्रिल 2020 मध्ये केंद्रसरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नदान योजना सुरू केली. लॉकडाऊन नंतर आलेल्या आर्थिक मंदीमध्ये ज्यांचे रोजगार गेले आणि जी कुटुंबं दारिद्र्य रेषेखाली जगतायत अशांना मोफत अन्नधान्य वाटप करणं हे योजनेचं मुख्य उद्दिष्टं होतं. आणि या योजने अंतर्गत 80 कोटी गरीब लोकांना प्रत्येकी महिन्याला 5 किलो गहू आणि 5 किलो तांदूळ मोफत दिला जातो.
कृषिराज्यमंत्री शोभा करंडलाजे यांनी यावेळी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरणाविषयीही माहिती दिली. अन्न धान्य फुकट जाऊ नये यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याबरोबरच अन्नाची चोरी थांबवण्यासाठीही उपाययोजना करण्यात येईल, असं त्या म्हणाल्या. आणि शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत चुकती करण्यासाठीही तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होतील, असं करंडलाजे म्हणाल्या.
येणाऱ्या वर्षांमध्ये देशात कृषिमालाचं उत्पादन वाढवण्याबरोबरच निर्यात वाढवण्याचं केंद्रसरकारचं उद्दिष्टं आहे. आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
