Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

PLI Scheme : प्रॉडक्शन लिंक प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह योजनेअंतर्गत रोजगारामध्ये वाढ

PLI Scheme

PLI Scheme : देशातंर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी व देशातील गुंतवणूकवाढी साठी केंद्र सरकारच्या प्रॉडक्शन लिंक प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह योजनेचा चांगला फायदा होत आहे. या योजनेमुळे गुंतवणूक, रोजगार व निर्यात अशा सगळ्या क्षेत्रामध्ये सकारात्मक बदल होताना दिसत आहे.

PLI Scheme : आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया या अभियानाअंतर्गत निर्यातीच्या व उत्पादनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला भारताला अग्रेसर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. भारतामध्ये अधिकाधिक वस्तुंचे उत्पादन व्हावे यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रॉडक्शन लिंक प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह योजना राबवली जात आहे. या योजने मुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत, देशात गुंतवणूक सुद्धा वाढत आहे. तसेच आयातीवरील खर्च सुद्धा काही प्रमाणात कमी होत आहे.

रोजगारनिर्मिती

या योजनेमुळे तीन लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रात 52 हजार तर फुड प्रोसेसिंग क्षेत्रामध्ये 1.24 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. रोजगार निर्मितीसह या योजनेमुळे 176 सुक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्राला मोठा फायदा मिळाला आहे. दरम्यान, भारतातच निर्मित होत असलेल्या या उत्पादनाच्या विक्रीतून जवळपास 5 कोटी रूपयाचा फायदा मिळाला आहे.

2 हजार 874 कोटी रूपयाचे अनुदान वितरण

PLI Scheme मध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील व परदेशातील कंपन्यांना भारतात उत्पादन निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिलं जातं. त्यानुसार, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रामध्ये 1,649 कोटी रूपये, फार्मा इंडस्ट्रमध्ये 652 कोटी रूपये तर फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रामध्ये 486 कोटी रूपये अनुदान निधी या वर्षात वितरीत केला आहे.

गुंतवणूक

कोरोना काळानंतर जागतिक बाजारपेठेत सर्वच देशांनी चीनला पर्याय म्हणून भारतीय बाजारपेठेला पसंती दिली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक उद्योगधंदे हे आपल्या उत्पादनाची निर्मिती करण्यासाठी व गुंतवणूकीचा पर्याय म्हणून भारतात येत आहेत. त्यात केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या योजनेमुळे चांगला सकारात्मक बदल होताना दिसत आहे.

केंद्र सरकारने ठरवलेल्या एकुण 14 क्षेत्रातील कंपन्यांना या योजनेचा फायदा घेता येतो. आत्तापर्यंत 53,500 कोटी रूपयाची गुंतवणूक देशात झाली आहे. तर 717 कंपन्यांनी या योजने अंतर्गत भारतात उत्पादन घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून 2.74 लाख गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.