Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Online Games: ऑनलाईन गेम्सवर लागणार कर, जाणून घ्या काय आहेत नवे नियम

Gaming

Union Budget: 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ऑनलाइन गेमिंगवर टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स (TDS) साठी दोन नवीन तरतुदी आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये आर्थिक वर्षात ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकलेल्या एकूण रकमेवर 30 टक्के कर आकारण्याची आणि TDS आकारण्यासाठी सध्याची 10,000 रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकलेल्या एकूण रकमेवर 30 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासोबतच सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात सध्याची 10,000 रुपयांची मर्यादा रद्द करण्याची घोषणा देखील केली आहे . 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ऑनलाइन गेमिंगवर टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स (TDS) साठी दोन नवीन तरतुदी आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये आर्थिक वर्षात ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकलेल्या एकूण रकमेवर 30 टक्के कर आकारण्याची आणि TDS आकारण्यासाठी सध्याची 10,000 रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

काय आहे नवीन नियम?

जर वापरकर्त्याच्या खात्यातून रक्कम काढली गेली नाही, तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर आकारला जाईल. अर्थसंकल्पानंतर महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्षात जिंकलेल्या एकूण रकमेवर कर लावला जाईल. ऑनलाइन गेमिंगसाठी टीडीएस तरतुदीतील अन्य बदल म्हणजे 10,000 रुपयांची मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली आहे.

मल्होत्रा ​​म्हणाले की, काही ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या बक्षिसाची रक्कम करप्राप्त मर्यादेपेक्षा कमी ठेवत असल्याचे कर विभागाला कळल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. टीडीएसच्या तरतुदीत समाविष्ट होणार नाही अशी काळजी गेमिंग कंपन्या घेत होत्या. ऑनलाइन गेमिंग भारतात खूप लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. देशातील मोबाइल गेमिंग उद्योग 2025 पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. या उद्योगावर जीएसटी आणि प्राप्तिकराच्या दृष्टिकोनातून सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर देखरेखीचा विषय कायम चर्चेत राहिला आहे.

जीएसटी कौन्सिलमध्येही याबाबत चर्चा 

अर्थसंकल्पात अशा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांच्या एकूण बक्षीस रकमेवर GST लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यांनी सांगितले की गेमिंग उद्योगाला आपली रणनीती बदलण्याची गरज आहे. येणाऱ्या काळात जीएसटी कौन्सिलमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचा परिणाम वापरकर्त्यावर होऊ शकतो. मागील अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारणीचा निर्णय सरकारने घेतला होता, ऑनलाइन गेमिंगवर कर आकारणी हा देखील त्याच स्वरूपाचा निर्णय आहे.

ऑनलाइन गेमिंगचे क्षेत्र हे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. 2023 मध्ये 5G तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने, गेमिंग तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणखी वेगवान पद्धतीने होणार आहे. 2022 मध्ये 15 अब्ज डाउनलोडसह, भारतात मोबाईल गेमसाठी जगातील सर्वात मोठा ग्राहक वर्ग तयार झाला आहे.