गुंतवणूकदार त्याच्या गरजेनुसार युलिप (Unit Linked Insurance Plan) योजनेचे सदस्यत्व घेतो. प्रीमियमची रक्कम विमा संरक्षण आणि भांडवली बाजार निधी दरम्यान वितरीत केली जाते. भांडवली बाजारातील उत्पादनांच्या युनिट्समधील गुंतवणूक पॉलिसीच्या खरेदीच्या वेळी घोषित केलेल्या मूल्यावर केली जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत, जर कोणी युलिपची रक्कम काढली. तेव्हा काही युनिट्स लिक्विफाय होतात. काही अटी व शर्ती लक्षात घेऊन, पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीपूर्वीच एखादी व्यक्ती युलिपची रक्कम अंशतः काढू शकते. कंपनीच्या पॉलिसीनुसार, युलिप पॉलिसीमधून कितीही रक्कम काढता येते. युलिप रकमेचे जास्तीचे ट्रान्झॅक्शन पॉलिसी संपुष्टात आणू शकते. त्यामुळे तुमच्या युलिप योजनेचा खर्च कव्हर करण्यासाठी पुरेशी रक्कम ठेवली पाहिजे. ज्या प्रकरणांमध्ये प्रीमियमसह टॉप-अप पेमेंट केले जाते, ते पहिल्या पेमेंटमधून आणि नंतर बेस फंड व्हॅल्यूमधून काढले जाते. तसेच, टॉप-अप पेमेंटचा कालावधी पूर्ण न झाल्यास, तेव्हा पैसे काढणे केवळ बेस फंडातून केले जाते.
युलिप काढण्याचे किती प्रकार आहेत?
5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वी
2010 च्या भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या नियमांनुसार, लिक्विडेशनसाठी पात्र होण्यासाठी ULIP रकमेचा किमान कालावधी 3 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक साधनांमधून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी हे केले गेले. याचा अर्थ असा की युलिपची रक्कम काढण्यासाठी योजनेचा किमान पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असावा. जर योजना 5 वर्षे पूर्ण होण्याआधी सरेंडर केली गेली किंवा बंद झाली, तर फंडचे कोणतेही लिक्विडेशन करता येणार नाही.
5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर
लॉक-इन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, इंन्शुरर ULIP रकमेवरील पैसे काढण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून ULIP रक्कमेचे लिक्विडेशन करु शकते. सामान्यत: पेमेंट करण्यात आलेले सशुल्क टॉप-अप, पिरीऑडिक प्रीमियम अमाउंटसह सब्सक्रायबरच्या विनंतीनुसार काढले जातात. जेव्हा टॉप-अपची रक्कम संपते. किंवा अशी कोणतीही रक्कम उपलब्ध नसल्यास, बेस फंडच्या अमाउंटला संपवण्याची किंवा राइट ऑफ करण्याची परवानगी दिली जाते.
