नाशिक जिल्हा परिषदेचा (Nashik Zilla Parishad) आर्थिक वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प गुरुवारी (2 मार्च 2023)जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल (Ashima Mittal) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर करण्यात आला. या नवीन वर्षासाठी एकूण 46 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या सुधारित 35 कोटींच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या आथिर्क वर्षात नाशिककरांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत. थोडक्यात आणि सोप्या पद्धतीने हा अर्थसंकल्प समजून घेऊयात.
वार्षिक उत्पन्नातून अर्थसंकल्पाच्या निधीची उभारणी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल (Ashima Mittal) याच प्रशासक असल्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करून त्यांनी नवीन अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये जमीन महसूल उपकर एक कोटी, जमीन महसूल वाढीव उपकर दीड कोटी, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान दोन कोटी, मुद्रांक शुल्क अनुदान साडेसात कोटी आणि पाणीपट्टीवरील उपकर असे 12 कोटी 60 लाखांचे उत्पन्न असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. यंदाच्या तुलनेत मागील वर्षाच्या मुद्रांक शुल्कात सुमारे तीन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
याशिवाय यंदाच्या आर्थिक वर्षात राजकीय स्थित्यंतर झाल्यामुळे अनेक कामांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या रकमांचे अतिरिक्त व्याज जवळपास सहा कोटींच्या घरात असल्याने 46 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणे सोपे झाले.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी समजून घ्या
- ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीसाठी जवळपास 20 टक्के म्हणजेच 6 कोटी 17 लाख रुपयांची तरतूद
- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 57 लाख रुपयांची तरतूद
- मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी समाजकल्याणमार्फत जवळपास 2 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद
- दिव्यांग कल्याण विभागासाठी 5 टक्के म्हणजेच 1 कोटी 57 लाख रुपयांची तरतूद
- महिला बालकल्याण विभागासाठी 1 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद
- शेतकऱ्यांसाठी 1 कोटी 35 लाखांचे अनुदान, याशिवाय ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी 6 कोटी 27 लाख रुपये
- संगणक यंत्र खरेदी आणि यंत्रसामग्री याची खरेदी करण्यासाठी 1 कोटी 35 लाख रुपयांची तरतूद
- अशी एकूण मिळून 46 कोटी 15 लाख 84 हजारांच्या खर्चाची तरतूद नाशिक जिल्हा परिषदेने नव्या अर्थसंकल्पात केली आहे
