म्युच्युअल फंड प्लॅटफॉर्मवरुन थेट एखाद्या फंडात गुंतवणूक करत असाल तर यापुढे शुल्क द्यावे लागणार आहे. याआधी अशा प्रकारचे कुठलेही शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र, नियामक संस्था सेबीने याबाबत नवे नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार वितरकाशिवाय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीमध्ये (AMC) जे थेट गुंतवणूक करत असतील त्यांना व्यवहारांवर शुल्क द्यावे लागणार आहे. काही फंड कंपन्यादेखील AMC मध्ये थेट गुंतवणूक करत असतात. त्यांनाही आता व्यवहारासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे.
म्युच्युअल फंडातील थेट गुंतवणूक म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंड डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूकदार थेट AMC द्वारे गुंतवणूक करतो. यामध्ये कोणतीही वितरक आणि डिस्ट्रिब्युटर कंपनीचा सहभाग नसतो. गुंतवणूकदाराचा थेट व्यवहार AMC शी झालेला असतो. त्यामुळे त्रयस्थ पक्षाला कोणतेही ब्रोकरेज किंवा कमिशनचा सहभाग अशा व्यवहारांत नसतो. त्यामुळे अशा फंडात गुंतवणूक करताना जे शुल्क आकारले जाते त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. यास एक्सपेन्स रेशो असेही म्हटले जाते.
रेग्युलर फंड म्हणजे काय?
ज्या म्युच्युअल फंड स्कीम ब्रोकर किंवा डिस्ट्रिब्युटर फर्मकडून गुंतवणूदार घेतात. यामध्ये गुंतवणूकदाराचा फंड हाऊसशी काहीही संबंध येत नाही. यामध्ये ब्रोकरेज चार्ज आणि शुल्क समाविष्ट असते. ही रक्कम गुंतवणूकदाराकडून थेट घेतली जात नाही, तर एक्सपेन्स रेशोद्वारे ब्रोकरला कमिशन दिले जाते. त्यामुळे रेग्युलर फंडामध्ये शुल्काची आकारणी म्हणजेच एक्सपेन्स रेशो जास्त असतो.
झिरोदा, ग्रो, इटीमनी सारखे म्युच्युअल फंड प्लॅटफॉर्म्स गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडच्या थेट प्लॅनमध्ये पैसे गुंतवण्याची सुविधा देतात. त्यामुळे दीर्घ काळासाठी गुंतवणूकदाराला कमी शुल्क आकारले जाते. याआधी ब्रोकर्स कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना कोणतेही शुल्क आकारत नव्हते. थेट मुच्युअल फंड हे कमिशन फ्री असतात, त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार यामध्ये पैसे गुंतवत आहेत. नवे गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होत आहेत. 'सविस्तर नियमावली, सेवांचे शुल्क, विवाद सोडविण्याची व्यवस्था, कामकाजाची पद्धत याची माहिती सेबी पत्रकांद्वारे काढेल, असे सेबीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
