अनेक वर्ष रखडलेल्या जुन्या हौउसिंग सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. 60 वर्षांहून जुन्या हौऊसिंग सोसायट्यांना राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून 6.5% दराने कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जासाठी सरकारने व्याज अनुदान योजना जाहीर केली आहे. नुकताच मुंबईत पार पडलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेमध्ये उद्घाटनाच्या सत्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य बँकेच्या पुनर्विकास कर्ज धोरण जाहीर केले.
या प्रसंगी बोलताना संबंधित कर्जाला राज्य शासनातर्फे 4% व्याज अनुदान देण्याची घोषणा केली फडणवीस यांनी केली.त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना केवळ 6.5% दराने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर यांची अंमलबजावणी सुरु होईल.
या गृहनिर्माण संस्थामधील कित्येक इमारती या 60 वर्षांपेक्षा जुन्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज लक्षात घेवून राज्य सरकारने यापूर्वीच राज्य सहकारी बँकेला ‘नोडल एजन्सी‘ म्हणून नेमले आहे. परंतु गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक तो कर्जपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे राज्य बँकेस अडचणी येत होत्या. परंतु रिझर्व बँकेने आपल्या दि. 8 जून 2022 च्या परिपत्रकानुसार अशा सोसायटयांना कर्ज देण्याची मुभा राज्य सहकारी बँक व जिल्हा सहकारी बँकांना दिल्याने राज्य बँकेस हा धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
रिझर्व बँकेने या क्षेत्रासाठी राज्य व जिल्हा बँकांना त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या 5% इतका एकूण कर्जपुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे.त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये या क्षेत्रासाठी सुमारे 1590 कोटी इतकी रक्कम राज्य सहकारी बँकेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत जसे सोसायटयांना त्यांच्या जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे.तसेच नवीन निवासी इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी देखील कर्ज उपलब्ध होणार आहे.ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोसायटयांसाठी लागू आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबईसह नागपूर,नाशिक औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड व पुणे येथील प्रादेशिक कार्यालय व राज्यातील सर्व शाखांद्वारे राबविण्यात येणार असल्याचे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यात 31 मार्च 2022 अखेर सुमारे 2 लाख 23 हजार सहकारी संस्था असून त्यापैकी 54% म्हणजे सुमारे 1,20,540 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.यापैकी 85% संस्था या मुंबई, ठाणे व पुणे या क्षेत्रात आहेत.
