देशातील बऱ्याच राज्यांनी केंद्र सरकारकडे एनपीएस अंतर्गत जमा झालेला निधी पुन्हा देण्याची मागणी केली. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याची सविस्तर माहिती संसदेतील सदस्यांना सादर केली. अर्थमंत्रालयाने याबाबत राज्यनिहाय यादी सभागृहात सादर केली. मंत्रालयाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सुमारे 20 लाख एनपीएस रजिस्टर ग्राहक आहेत; तर या योजनेंतर्गत राज्य सरकारचे 50 लाख कर्मचारी येतात. अशाप्रकारे 31 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत नॅशनल पेन्शन स्कीम अंतर्गत एकूण केंद्र सरकारचा एकूण 2 लाख कोटीहून अधिक निधी जमा आहे. तर राज्य सरकारचा एकूण 3.5 लाख कोटी रुपये निधी एनपीएसमध्ये जमा आहे.
केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी वरील माहिती आणि खाली सादर केलेली आकडेवारी राज्यसभेमध्ये लिखित प्रश्नावर सादर केली.
Total AUM of Central Government Employees under NPS | |||
Sector | Number of Subscribers | Total Contributions | Total Asset Under Management |
Central Government | 20,90,153 | Rs.10,44,880.55 Cr | Rs. 2,03,779.69 Cr |
काही राज्यांकडून एनपीएस रिफंडची मागणी!
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme-OPS) नव्याने सुरू करून त्यांच्या राज्यातील ज्या कर्मचाऱ्यांचा निधी नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये जमा आहे. तो निधी रिफंड करण्याची तसेच जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) सुरू करण्याची मागणी या राज्यांनी केंद्र सरकारला केली होती. याबाबत राज्य अर्थमंत्री कराड यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आले आहेत. पण पंजाब सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे कराड यांनी सांगितले. पेन्श फंड रेग्युलेटरी आणि डेव्हलपमेंट ऑथोरिटीने (PFRDA) राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन खात्यातील निधी अशाप्रकारे पुन्हा राज्यांना देण्याची तरतूद नाही, अशीही माहिती कराड यांनी दिली.
