‘ज्याला पेन्शन, त्याला कशाचे टेन्शन, असे म्हटले जाते. हे अगदी खरयं. नोकरदारवर्गासाठी पेन्शन हे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळवून देणारे एक उत्तम साधन आहे. 2004 पर्यंतची पेन्शन योजना ही जनरल प्रॉव्हिडंट फंडच्या आधारावर सरकारकडून दिली जात होती. 2004 च्या प्रारंभी सरकारने जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) बंद करून नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच नॅशनल पेन्शन स्किम (एनपीएस) लागू केली.
सध्या जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली, यानिमित्ताने जुनी आणि नवीन योजनांमधील फरक समजून घेऊ.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारचा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो, तेव्हा त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के भाग हा पेन्शनच्या रुपातून मिळत राहतो. यासाठी कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी पाहिला जात नव्हता. मग त्या कर्मचाऱ्याने 35 वर्षाची सेवा केलेली असो किंवा पंधरा वर्षाची. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही एका अर्थाने कर्मचाऱ्यां साठी बऱ्याच अंशी फायदेशीर होती. मात्र या पेन्शन योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढत होता. त्यामुळे सरकारने ही योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना आणली.
नॅशनल पेन्शन स्कीम ही प्रत्यक्षात पेन्शन योजनेबरोबरच एक गुंतवणूक योजना देखील आहे. ही इक्विटी मार्केट लिंक योजना आहे.
ही योजना सरकारने देशातील नागरिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा बहाल करण्याच्या दृष्टीने सुरू केली.
या योजनेत देखील दीर्घकाळात कर्मचाऱ्याकडून गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेवर चांगला परतावा मिळू शकतो. जुन्या योजनेप्रमाणेच या योजनेचे नियोजन पीएफआरडीएकडूनच केले जाते. एनपीएसमध्ये राज्य कर्मचार्यांंचे मूळ वेतन आणि डीए अशी दरमहा दहा टक्के कपात केली जाते आणि तेवढीच रक्कम राज्य सरकारकडून देखील जमा केली जाते. त्याचवेळी केंद्र सरकारी कर्मचार्यांंसाठी कपातीचे प्रमाण 14 टक्के आहे.
एनपीएसमध्ये निवृत्तवेतनधारकाला किती रक्कम मिळणार आहे, हे निश्चित नसते. कारण ही योजना संपूर्णपणे शेअर बाजार, विमा कंपनी आणि कर्मचार्यांकडून एनपीएसमध्ये जमा केलेल्या गुंतवणुकीच्या अॅन्यूटीवर अवलंबून असते.
ओपीएसतंर्गत मिळणारी पेन्शन ही सरकारकडून मिळते. त्यामुळे कर्मकर्मचाऱ्यांना योजनेवर अधिक विश्वास होता. परंतु एनपीएसमध्ये कर्मचार्यांंना पेन्शनसाठी विमा कंपनीवर अवलंबून राहावे लागते. अशावेळी काही वाद झाल्यास विमा कंपनीशी कायदेशीर लढाई करावी लागते.
ओपीएसतंर्गत एखाद्या कर्मचार्याचा सेवाकाळात मृत्यू झाला तर त्याच्या नातेवाईकांना ग्रॅच्यूएटीच्या रुपातून सुमारे वीस लाख रुपये मिळत. एनपीएसमध्ये अशी कोणतीही व्यवस्था नाही.
ओपीएसमध्ये सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला निवृत्तीवेतन मिळण्याबरोबरच अनुकंपा(Compassion ) तत्त्वावर नोकरीची सुविधा देखील असते. परंतु नव्या योजनेत हे सर्व लाभ बंद केले आहेत.
ओपीएसमध्ये निवृत्तीवेतनधारकाला दर सहा महिन्यांला महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाने निश्चित केलेल्या नवीन वेतनाचा लाभ मिळत असे. परंतु एनपीएसमध्ये ही सुविधा काढून टाकण्यात आली.
