आज लोकसभेत राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषण केले. त्यांच्या अभिभाषणात महिलांसाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या विविध योजनांचा उल्लेख केला गेला. गेल्या 8 वर्षात सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी (Women Empowerment) अनेक महत्वाच्या योजना आणल्या आणि त्या यशस्वीरीत्या राबविल्या असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरु केलेल्या योजनांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणातील महत्वाचे मुद्दे
- आज आपण 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेचे यश पाहत आहोत. देशात प्रथमच महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त असून महिलांच्या आरोग्यातही पूर्वीपेक्षा अधिक सुधारणा झाली आहे. महिलांच्या शिक्षणासाठी सरकारने आणलेल्या योजना महत्वाच्या ठरल्या आहेत. देशातील मुली मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक प्रवाहात सामील होत आहेत.
- माझ्या सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की कोणत्याही कामात, कोणत्याही कार्यक्षेत्रात महिलांवर कोणतेही बंधन येता कामा नये. आज भारतीय महिला जागतिक स्तरावर आपले नाव उंचावत आहेत हे पाहून मला अभिमान वाटतो.
- भारतीय महिलांना आता भारतीय सैन्यात देखील संधी दिली जात आहे. मुलींसाठी सरकारने सैनिकी महाविद्यालये सुरु केली आहेत, देशभरातील महिला याचा फायदा घेत आहेत.
- माझ्या सरकारने महिलांच्या मातृत्व रजेचा कालावधी वाढवला आहे. आधी महिलांना 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळत होती, सरकारने हा कालावधी आता 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवला आहे.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। pic.twitter.com/c7Yw90iePQ
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 31, 2023
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सबलीकरणासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा उच्चार राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी केला आहे. देशाच्या विकासात महिलांचा महत्वाचा सहभाग राहिला आहे असेही त्या म्हणाल्या. सरकारी स्तरावर महिलांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्या म्हणाल्या.
'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना (BBBP) महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आणि कुटुंब कल्याण आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचाद्वारे सुरु केलेली योजना आहे. मुलींच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी हा संयुक्त उपक्रम सरकार राबवत आहे. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना 22 जानेवारी 2015 रोजी सुरू करण्यात आली असून कमी लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.