मुंबई: भारतातील दूरसंचार कंपन्यां 2023 च्या मध्यात प्री-पेड वापरकर्त्यांसाठी टॅरिफ वाढीची घोषणा करणे अपेक्षित आहे. कंपन्यांची 5G सुविधा देण्यासाठी आवश्यक उपकरण खरेदी, टॉवर्स उभारणी व्यतिरिक्त आणखी काही खर्च दाखवून ही वाढ करू शकतात. सोबतच, पोस्ट-पेड टॅरिफमध्ये देखील (Post Paid Tarif) वाढ केली जाऊ शकते असा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पोस्ट-पेड महसुलाचे योगदान कमी होत आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी म्हटले आहे.
5G संबंधित ARPU (Average Revenue Per User) मध्ये नजीकच्या भविष्यात वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. 4G प्रीपेड टॅरिफ वाढ केल्यानेच ARPU मध्ये वाढ होऊ शकते असे टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
2023 च्या मध्यात 4G प्रीपेड टॅरिफ वाढण्याची दाट शक्यता असल्याचे,” ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्युरिटीजने (IIFL Securities) एका अहवालात म्हटले आहे. 2024 च्या मध्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांच्या आसपास मोबाईल रिचार्ज दर वाढीमुळे राजकीय प्रतिक्रियांचा धोका उद्भवू शकतो. या सगळ्या शक्यतांचा विचार करता 2023 च्या मध्यात टॅरिफ रेट वाढू शकतात. नोव्हेंबर 2021 मध्ये भारतात प्रीपेड टॅरिफमध्ये शेवटची वाढ झाली होती, त्यानंतर अजून वाढ झालेली नाही.दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम खर्चावर मोठ्या प्रमाणात वार्षिक पेआउट केले आहेत आणि त्यांच्या 5G नेटवर्क रोलआउटमध्ये गुंतवणूक करत आहेत हे लक्षात घेता , त्यांना ARPU मध्ये वाढ सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 5G सुविधेमुळे ARPU सुधारणे अपेक्षित आहे. परंतु या प्रक्रियेला किमान तीन महिने प्रायोगिक तत्वावर घेतल्या जाणाऱ्या चाचणीला द्यावे लागतील आणि त्यादरम्यान, मोबाईल रिचार्ज दरवाढ हा अधिक व्यवहार्य पर्याय आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
Vi ( Vodafone Idea ) कंपनी सध्या आर्थिक तोट्यात आहे. या कंपनीला आगामी काळात कर्जाची परतफेड पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 25% दरवाढ करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच 2027 पर्यंत भारत सरकारच्या थकबाकी फेडण्यासाठी आणखी तीव्र आर्थिक सुधारणांची गरज भासणार आहे. जिओचे मूळ रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ने सूचित केले आहे की टेल्को 18-24 महिन्यांत IPO निवडू शकते, ज्यासाठी व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्वी कमाई सुधारणे आवश्यक आहे (Ebitda: Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization ) आणि मोफत रोख प्रवाह (Free Cash Flow) ठेवणे गरजेचे आहे असेही सुचवले गेले आहे.
पोस्ट-पेड (Post Paid) वापरकर्त्यांना देखील प्लॅनच्या दरांमध्ये काही वाढ दिसू शकते. दिवसेंदिवस पोस्ट-पेड सेवेतील महसूल कमी होत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले गेले आहे. सामान्यत: अधिक आर्थिक क्षमता असलेले लोक, पोस्ट-पेड सुविधा घेतात. असे ग्राहक देखील कमी होत असल्याची माहिती अहवालात दिली गेली आहे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता येणाऱ्या काळात मोबाईल टॅरिफ भाववाढ होऊ शकते असे म्हटले अहवालात म्हटले आहे.
