नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 ची सुरुवात झाली असून देशातील कर प्रणालीत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. केवळ जीएसटीच्या प्रक्रियेतच नाही, तर प्राप्तिकराचा दशकानुदशकांचा जुना कायदा बदलून आता नवीन कायदा अमलात आला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून हे सर्व नियम आता अधिकृतपणे लागू झाले आहेत.
जीएसटीमधील बदल आता अमलात (GST Changes Implemented)
नवीन LUT अनिवार्य: निर्यातदार आणि SEZ पुरवठादारांसाठी मागील आर्थिक वर्षाचे LUT 31 मार्चला संपले आहे. नवीन वर्षासाठी आता नवीन 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (LUT) फाइल करणे बंधनकारक झाले आहे.
रिफंडची मर्यादा संपली: 1,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे जीएसटी रिफंड आतापर्यंत अडकून राहत होते. मात्र, आजपासून ही मर्यादा हटवण्यात आली असून लहान रकमेचे रिफंडही व्यापाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
फ्रेश इनव्हॉइस सिरीज: सर्व व्यावसायिक संस्थांनी आजपासून आपल्या बिलिंग बुकमध्ये (Invoices) 1 नंबरपासून नवीन सिरीज सुरू केली आहे. जुन्या वर्षाची सिरीज पुढे चालू ठेवल्यास आता तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
ई-इनव्हॉइसिंगची सक्ती: ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी रुपयांच्या वर आहे, त्यांच्यासाठी आता ई-इनव्हॉइसिंग (e-Invoicing) पूर्णपणे अनिवार्य झाले आहे. 10 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्यांना 30 दिवसांच्या मर्यादेत इनव्हॉइस रिपोर्ट करणे आता बंधनकारक आहे.
प्राप्तिकर आणि इतर महत्त्वाचे बदल
नवा प्राप्तिकर कायदा 2025: तब्बल 64 वर्षांनंतर 'प्राप्तिकर कायदा 1961' निवृत्त झाला असून त्याऐवजी 'प्राप्तिकर कायदा 2025' आजपासून लागू झाला आहे. यामुळे कर भरण्याचे सर्व फॉर्म आणि नियम आता बदलले आहेत.
वाढलेले TCS दर: मद्य, भंगार (Scrap), कोळसा आणि परदेशी पर्यटनाच्या पॅकेजवर आता 2% दराने टीसीएस (TCS) कपात सुरू झाली आहे.
अपडेटेड रिटर्नवर मोठा दंड: जर तुम्ही जुन्या वर्षांचे (उदा. 2021-22) इन्कम टॅक्स रिटर्न आता अपडेट केले, तर त्यावर 70% पर्यंत दंड आकारला जात आहे. ही दंडाची नवीन रचना आजपासून लागू झाली आहे.
कंपन्यांना दिलासा: थकीत फॉर्म भरण्यासाठी 'कंपनी कंप्लायन्स फॅसिलिटेशन स्कीम 2026' आजपासून खुली झाली आहे, ज्याचा फायदा हजारो डिफॉल्टर कंपन्यांना मिळणार आहे.
व्यापाऱ्यांनी या नवीन बदलांनुसार आपल्या हिशोबाच्या पद्धती आणि सॉफ्टवेअर आजच अपडेट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत.
