Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojana : महिला व्यावसायिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य (समाज कल्याण) विभागाकडून महिलांसाठी 'महिला समृध्दी कर्ज योजना' योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत महिला व्यवसायिकांना तसेच समाजातील मागासवर्गीय महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत अर्ज करणाऱ्या महिलेची गरज ओळखून किंवा थेट बचत गटांमार्फत दिली जाते.
Table of contents [Show]
योजनेचा उद्देश काय?
राज्यातील बचत गटातील ज्या महिला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशा महिलांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय महिलांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास करणे. ज्या महिला बचत गटांनी, गटातील महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा या हेतूने व्यवसाय सुरु केला आहे, अशा व्यवसाय करत असलेल्या महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना सक्षम करण्याकरिता या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. महिलांचे जीवनमान सुधारावे, महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना स्वतःचा स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊन, त्या सक्षम व्हाव्यात हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- गरजू महिलेला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुरु करण्यात आलेली ही एक महत्वाची योजना आहे.
- या योजनेमुळे राज्यातील बहुतांश महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती उंचावण्यास मदत होईल. तसेच राज्यातील महिलांचे जीवनमान, राहणीमान सुधारण्यास मदत होईल.
- महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी, अतिरिक्त व्याज दराने बँक किंवा सावकार कडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत महिलांना अत्यंत कमी व्याज दरात म्हणजेच ४% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- लाभार्थी महिलांसाठी प्राप्त कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षाचा ठेवण्यात आलेला आहे.
- महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यास, ५ ते २० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
- अर्ज
- जात प्रमाणपत्र
- बँक खाती
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रहिवासी पुरावा (वीज बिल किंवा रेशन कार्ड)
- ओळख पुरावा – मतदार ओळखपत्र
- सेल्फ-ग्रुप मेंबरशिप आयडी कार्ड
योजनेच्या अटी
- लाभार्थी महिला बचत गटाची तसेच मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीची असायला हवी.
- महिला लाभार्थ्यांचे किमान वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
- लाभार्थी बीपीएल श्रेणीतील असावेत.
- अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ९८००० रुपये पर्यंत असावे, तर शहरी भागासाठी अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,२०००० रुपये पर्यंत असावे.
- अर्जदार महिलेचा कुठलाही गुन्हेगारी रेकॉर्ड असू नये.
