राज्यात यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यातच ऊस पट्ट्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने ऊसाची अपेक्षित वाढ झाली नाही. परिणामी यंदा साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामासाठी उसाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. याचीच दखल घेत राज्य शासनाने राज्यातील ऊस परराज्यात निर्यात करण्यास बंदी(sugarcane export ban) घातली आहे. दरम्यान, उसाच्या तुटवड्यामुळे यावर्षी साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ऊसाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र , मध्य महाराष्ट्र तसेच मराठवाडा या विभागात पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे ऊस पिकाची वाढ झाली नाही. काही ठिकाणी पाण्याअभावी ऊस वाळून चालला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला यंदाच्या (2023-24)चा गाळप हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणात उसाचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. परिणामी यावर्षी राज्यात साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कर्नाटकच्या कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी
राज्यात गेल्यावर्षच्या तुलनेत उसाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. यावर्षी सर्वच कारखान्यांकडून उसाचा गाळप हंगाम चांगला चालवा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमा भागातील उसाची सारखीच परिस्थिती आहे. त्यातच सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील ऊस कर्नाटकातील साखर कारखाने गाळपासाठी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे यावर्षी तेथील कारखाने ऊसदराची स्पर्धा करून गाळपासाठी उसाची पळवा पळव करण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास राज्यातील साखर कारखान्यांना आणखीन उसाची कमतरता भासू शकते.
ऊस निर्यातीस बंदी-
राज्यात यंदा 970 लाख टन उस गाळपासाठी उपलब्ध होईल असा अंदाज आहे. मात्र, पावसाने दडी मारल्याने यामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. उसाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने राज्यातील साखरेच्या उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम जास्तीत जास्त काळ चालावा यासाठी साखर आयुक्तालयाने उसाची पळवापळवी रोखण्यासाठी उपायोजना करण्यासंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधले असता, राज्य सरकारने 13 सप्टेंबर रोजी राज्यातील ऊस पर राज्यात निर्यात बंदी करण्यास संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. ही निर्यात बंदी या गाळप हंगामासाठी म्हणजे 30 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे. ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 नुसार ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार?
कमी पावसाअभावी राज्यातील उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यातच दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी चाऱ्यासाठी उसाची विक्री करत आहे. सध्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना 3.5 ते 4 हजार रुपये प्रतिटन भाव मिळत आहे. त्यामुळे कारखान्याला मिळणाऱ्या उसामध्ये आणखीन घट होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा उसाचा तुटवडा असल्याने गाळप हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पावसाअभावी ऊस पीक वाळत असल्याने उपलब्ध उसामध्ये आणखी घट होऊ शकते. परिणामी यंदाचा गाळप हंगाम लवकरच गुंडाळावा लागणार असून यंदाचा गाळप हंगाम 15 ते 20 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. यावर्षी गाळपासाठी 970 लाख टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण खुपच कमी आहे. शिवाय उसाचे प्रमाण कमी असल्याने गाळप हंगाम 100 दिवसच चालेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यातच उसाची कमतरता असल्याने शेतकऱ्यांकडून जास्तीच्या भावाची मागणी केली जाऊ शकते. तसेच उसाच्या पळवापळवीमध्ये उसदराची स्पर्धाही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 2023-24 या हंगामात राज्यातील साखऱ कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
