Maharashtra Solar Panel Scheme : 'या' सरकारी योजनेतून पडीक जमिनीवरही मिळवा 50,000 रुपये भाडं

राज्यातील शेतकऱ्यांला शेतीसाठी 24 तास वीजपुरवठा व्हावा यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना अभियानाला' मंजूरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक शेत उत्पन्न घेण्यासाठी मुबलक वीज उपलब्ध होणार आहे. तसंच या वीज निर्मितीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना पैसेही मिळणार आहेत. 

तर जाणुन घेऊयात या योजनेची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाणार आहे व या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कसा दुहेरी फायदा होणार आहे.

पडीक जागेच्या मोबदल्यात 50 हजार रूपये

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजने अंतर्गत अधिकाधिक सौरऊर्जा निमिर्तीसाठी सरकारला आवश्यक आहे ती पडिक जमिनीची. जर शेतकऱ्यांनी आपली पडिक जमीन 30 वर्षाच्या करारनाम्याने सरकारला वापरण्यासाठी दिली तर सरकार त्या जागेत सौर पॅनल लावून विजेची निर्मिती करणार आहे. या बदल्यात त्या शेतकऱ्यांना वर्षाला एकरी 50 हजार रूपये दिले जाणार आहेत. या भाड्यामध्ये दर वर्षाला 3 टक्क्याची वाढ केली जाणार आहे. या ग्रीन एनर्जीमध्ये अनेक गुंतवणूकदार गुंतवणूकीसाठी इच्छुक असून ही वीज राज्य सरकारला प्रति युनिट 3 रूपयाला पडणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी

पुरेशा प्रमाणात वीज पुरवठा नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे शेतउत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. मात्र, महावितरण कंपनीला सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा मोठ्या प्रमाणावर वीज पुरवठा करणं शक्य होत नाही. तेव्हा  या सगळ्या अडचणीवर राज्य सरकारने उपाय शोधून काढला तो म्हणजे सौरऊर्जचा.

• मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता दिवसा अखंडीत वीजपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ही महावितरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. महावितरणाच्या साहय्याने 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषिवाहिन्यांना सौरऊर्जा पुरवण्याचे उद्देश नजरेसमोर ठेवला आहे.
• यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा संपादित म्हणजे भाडेतत्वावर घ्यायची आहे. यासाठी ती जागा अकृषी म्हणजे (NA Non-Agriculture) करण्याची आवश्यकता नाही.
• शेतकऱ्यांला अथवा खासगी जमिनदाराला रेडीरेकनरच्या 6 टक्के किंवा 1 लाख 25 हजार रूपये प्रती हेक्टर भाडे (यामध्ये जे अधिक असेल ते) दिले जाईल. या भाडे रकमेमध्ये वर्षागणिक 3 टक्क्याची वाढ होणार आहे.
• तसेच हरित ऊर्जा निधीतून राज्य सरकारने पुढील 5 वर्षात 1900 कोटी रूपये गुंतवण्याचे योजिले आहे.