मागील सहा वर्षात महाराष्ट्रातून होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत घसरण झाली आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा मागील पाच वर्षात 8% घसरल्याची आकडेवारी एका अहवालातून समोर आली आहे. राज्याला 1 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कारखाना उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबईने राज्यातील निर्यातीचा आढावा घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2017 पासून भारताच्या एकूण निर्यातील महाराष्ट्राचा वाटा 8% घसरला आहे. याच काळात भारताची निर्यात 3% ने घसरली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या निर्यातीत घसरण झाली आहे. 2016-17 ते 2021-22 या सहा वर्षात निर्यातीत 21% घसरण झाली आहे.
निर्याती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सराकरने पावले उचलणे आवश्यक आहे. यात वस्तूंची मागणी आणि पुरवठा यातील अडतळे दूर करावे लागतील.परकीय व्यापार महासंचनालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते डिसेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्रातून एकूण 53.9 बिलियन डॉलर्सची निर्यात झाली.सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसरे राज्य ठरले. मात्र मागील सहा वर्षात निर्यातीचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. 2016-17 मध्ये एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 24% इतका होता. तो 2022-23 मध्ये 16% इतका खाली आला आहे. मागील सहा वर्षात राज्यातील निर्यातीत 8% घसरण झाल्याचे एमव्हीआयआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या कार्यकारी संचालक रुपा नाईक यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमधून सर्वाधिक निर्यात झाली आहे. देशाच्या एकूण निर्यातील गुजरातचा 33% वाटा आहे तर महाराष्ट्राचा 16% वाटा आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांचा भारताच्या एकूण निर्यातील 58% इतका वाटा होता.निर्यात वृद्धीदराच्या बाबतीत देखील ओदिशा आणि गुजरातने सरस कामगिरी केली आहे. 2016-17 ते 2021-22 या कालवधीत ओदिशाचा निर्यात वृद्धीदर 181% आणि गुजरातचा निर्यात वृद्धीदर हा 134% इतका होता. त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल 69% आणि उत्तर प्रदेशचा निर्यातीचा विकास दर 68% इतका होता. याच काळात महाराष्ट्राने निर्यात क्षेत्रात अवघी 8% वृद्धी नोंदवली.
सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 420 बिलियन डॉलर्स इतकी आहे. वर्ष 2027 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी वाढवण्यासाठी निर्यातीला तातडीने प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असे नाईक यांनी सांगितले. ज्या क्षेत्रात निर्यात वृद्धीची क्षमता आहे अशा जेम्स अॅंड ज्वेलरी आणि टेक्सटाईल या उद्योगांना सरकारने सवलती द्यावात, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
- एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राज्य सरकारने निर्यातीस पोषक उत्पादन वाढीला भर द्यायला हवा.
- राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यास सरकारने उद्योजकांना पाठबळ द्यायला हवे असे अहवालात म्हटले आहे.
- राज्यातील उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी विविध देशांतील दूतावासांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
- यासाठी इतर देशांमध्ये राज्य सरकारने व्यापारी परिषदांचे आयोजन करावे.
- राज्यातील सूक्ष्म आणि लघु, मध्यम उद्योजकांना सरकारने उत्पादनांच्या मार्केटिंग आणि ब्रॅंडिंगसाठी सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात
