Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Maharashtra Budget 2023: कर थकबाकीदारांना मोठा दिलासा, बजेटमध्ये अभय योजनेची घोषणा

Maharashtra Budget 2023: कर थकबाकीदारांना मोठा दिलासा, बजेटमध्ये अभय योजनेची घोषणा

Maharashtra Budget 2023: राज्यात महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीदारांना आज बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळाला. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेत दोन लाख रुपयांची कर थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे.

राज्यात महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीदारांना आज बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळाला. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेत दोन लाख रुपयांची कर थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. (Amnesty Scheme for Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee Act, 2023)

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर करण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा (GST) लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 ची घोषणा फडणवीस यांनी केली. ही अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. यात थकबाकीदारांना कोणत्याही वर्षासाठी थकबाकीची रक्कम 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या नवीन अभय योजनेचा राज्यातील किमान एक लाख लहान व्यापाऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

याच योजनेत मोठ्या थकबाकीदारांना तब्बल 80% कर माफी दिली जाईल, अशीही घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली.   कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20% रक्कम भरल्यास उर्वरित 80% रक्कम माफ केली जाईल, अशी घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. या योजनेचा राज्यातील 80000 मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ मिळणार आहे.

महिलांसाठी केली मोठी घोषणा

महिलांना आता मासिक 25000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10000 रुपये होती ती आता 25000 रुपये करण्यात आली.  तसेच सरकारने दिव्यांगांना देखील दिलासा दिला आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

हवाई इंधनावरील (एटीएफ) व्हॅटचा दर कमी केला 

राज्यात हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात हवाई इंधनावरील मूल्यवर्धीत करात कपात केली आहे.  मुंबई आणि पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात एटीएफवरील  व्हॅटचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के करण्यात आला आहे. हवाई इंधनावरील व्हॅटचा दर हा कर्नाटकातील बंगळुरु आणि गोवा राज्यातील व्हॅट दरा इतकाच आहे.