महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी (दि.9 मार्च) 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे अंदाजित आकारमान 5,47,449 कोटी रुपये इतके आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्या युती सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जणू काही 2024 च्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले आहे. या बजेटमधून अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयावर आधारित केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अमृत काळातील राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व घटकांवर सवलतींची खैरात केली.
Table of contents [Show]
शिंदे-फडणवीस सरकारचे पंचामृत काय आहे?
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा 5 लाख 47 हजार 449 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये फडणवीसांनी 5 ध्येयांवर आधारित पंचामृत अर्थसंकल्प सादर केला. या पंचामृतामध्ये शाश्वत शेती, महिला आदिवासी मागासवर्ग ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास या ध्येयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
माविम सरकारच्या 'पंचसूत्री'वर फडणवीसांचे 'पंचामृत'
महाराष्ट्राचा 2022-23 चा अर्थसंकल्पा मांडताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'विकासाची पंचसूत्री' यावर आधारित अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावेळी त्यांनी कोविडमुळे मंदावलेली राज्याची अर्थव्यवस् पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी कृषि, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या 5 क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद प्रस्तावित केली होती. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच माविम सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले.
सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना सरकारच्या तिजोरीत महसुलातून 4,49,522 कोटी रुपये जमा होण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात विविध टॅक्सच्या माध्यमातून सरकारच्या महसुलात 3,62,705 कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे.त्याचबरोबर महसुली खर्चाचा विचार करता राज्याच्या तिजोरीत जमा पेक्षा खर्चच अधिक आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात 16,122 कोटी रुपयांची महसुली तूट आली आहे. सरकारने घेतलेल्या विविध कर्जावरील व्याजापोटी सरकार 50,647 कोटी रुपये भरत आहे.
राज्यावर 7,07,472 कोटी रुपयांचे कर्ज
राज्य सरकार विविध विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी तसेच राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून कर्ज घेत असते. सध्या राज्यावर 7,07,472 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.यामध्ये राज्य सरकारने घेतलेले देशांतर्गत कर्ज, केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या 4,49,523 कोटी रुपयांतील जवळपास 2,62,803 कोटी रुपये हे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याज देण्यात खर्च होतात.
पंचामृत ध्येयाव्यतिरिक्त शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर शिवनेरी किल्ल्यासह इतर शिवकालीन किल्ल्यांसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली.त्याचबरोबर स्मारके आणि समाजातील इतर घटकांतील लोकांसाठी महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा फडणवीसांनी केली.
सर्व घटकांवर घोषणांची खैरात!
फडणवीसांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांतील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लिंगायत समाजातील तरुणांसाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, तर गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा केली.
