Online Gaming Rules: ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून जुगार व सट्टावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र शासनाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी प्रस्तावित नियमांचा मसुदा काल (सोमवारी) जाहीर केला आहे. या मसुदयाबाबत अधिक जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
काय आहे नियम
2021 मध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना काही नियम लागू करण्यात आले होते. हेच नियम आताच्या गेमिंग कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आले होते. भारतीय कायदयाचे पालन करणे ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना आवश्यक आहे. जुगार व सट्टाबाबतचा प्रत्येक कायदा गेमिंग कंपन्यांना लागू होणार असल्याचे, आयटी मंत्रालयाने सांगितले आहे. ज्या कंपन्या भारतीय कायद्याचे पालन करणार नाही, त्यांचे ऑनलाइन गेम होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित किंवा प्रसारित करणार नाही.
18 वर्षापेक्षा लहान मुलांसाठी सुरक्षा गरजेची
या मसुदयामध्ये सांगण्यात आले की, गेमिंग कंपन्यांनी 18 वर्षापेक्षा लहान मुलांसाठी सुरक्षा करणे गरजेची आहे. यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यांची पालकांची परवानगी व मुलांच्या वयाची काळजी घेणे महत्वपूर्ण आहे.
विजेत्याची रक्कम, फी देणे आवश्यक
ऑनलाइन गेमसाठी सहभाग झालेल्या खेळाडूंना पैसे काढणे किंवा ठेवी परत करणे, विजेत्याती रक्कम आणि इतर फी यासंबंधी माहिती देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कंपनीला एक संघ (बॉडी) तयार करून मंत्रालयात नोंदणी करावी लागणार आहे. या टीममध्ये ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक धोरण, आयटी, मानसशास्त्र, वैद्यक यांसारख्या क्षेत्रातील पाच सदस्यांचे संचालक मंडळ असेल.
गेमिंगवर कायदा करणारे पहिले राज्य
भारतातील तेलंगणा हे गेमिंगवर कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. या राज्यात 2017 मध्ये ऑनलाइन गेमिंगसाठी कायदा लागू करण्यात आला आहे. तसेच जुन्या नियमात सुधारणा केली असून, यामध्ये कडक तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंगमध्ये जो कोणी जुगार खेळताना आढळल्यास, त्याला 3 महिने कारावास, 5000 दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात. जो कोणी ऑनलाइन जुगार खेळताना, ऑनलाइन गेममध्ये पैसा किंवा मालमत्तेचा सट्टा खेळताना आढळल्यास, त्याला 3 वर्षे कारावास, 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात.
