नवीन वर्ष म्हणजेच 1 जानेवारी 2023 सुरू झाले आहे. आजपासून अनेक प्रकारचे नियम बदलले आहेत. यामध्ये एक मोठा आणि प्रमुख बदल करण्यात आला आहे की, आता देशातील कोणत्याही पॉलिसीधारकांना कोणत्याही प्रकारची विमा पॉलिसी (Insurance Policy) घेण्यासाठी त्यांचे केवायसी (Know Your Customer) कागदपत्रे त्या कंपनीला किंवा बँकेला देणे बंधनकारक असेल, म्हणजेच पॉलिसी घेण्यापूर्वी हे कागदपत्रे सक्तीने द्यावी लागतील. जाणून घ्या नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत.
Table of contents [Show]
हे माहीत असणे आवश्यक आहे की, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने आरोग्य, वाहन, घर इत्यादी सर्व नवीन विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी केवायसी नियम अनिवार्य केले आहेत. मात्र, हा नियम सर्व प्रकारच्या विम्यांना लागू होईल. मग तो जीवन, जनरल आणि आरोग्य विमा असो. आतापर्यंत विमा घेताना केवायसी कागदपत्रे शेअर करणे पर्यायी होते. मात्र, आजपासून विमा कंपन्यांना त्यांच्या संबंधित ग्राहकांकडून केवायसी कागदपत्रे गोळा करावी लागणार आहेत.
का पडली गरज?
या नवीन नियमाची गरज का पडली? यामुळे आता क्लेम प्रोसेस अधिक वेगवान होणार आहे. विमा कंपन्यांकडे ग्राहकांची तपशीलवार प्रोफाइल असते, ज्यामध्ये विमा कंपन्यांसाठी, केवायसी डिटेल रिस्क असेसमेंट (KYC Deatils) आणि किंमतींची अचूकता सुधारण्यात मदत करू शकतात. यामुळे फ्रॉड क्लेमची रिस्क कमी होऊ शकते.
आयआरडीएचा नवीन आदेश काय आहे?
त्याच वेळी, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) म्हणते की ज्या पॉलिसीधारकांनी कोविड-19 लसीचे 3 डोस घेतले आहेत त्यांना सामान्य आणि आरोग्य विमा पॉलिसींच्या नूतनीकरणावर सूट देण्याचा विचार करावा. विमा नियामकाने लाइफ आणि नॉन लाइफ विमा कंपन्यांना कोविड-19 संबंधित दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यास सांगितले आहे.
आयआरडीएने आणखी काय सांगितले ते जाणून घेवूया
- विमा नियामकाने विमा कंपन्यांना हे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले की सूचीबद्ध रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी ठेवी घेण्यास मनाई आहे.
- काही रुग्णालये, कॅशलेस पॉलिसी असूनही, पहिल्या आणि दुसऱ्या कोविड लाटेत उपचारासाठी ठेवी मागत होत्या, जे चुकीचे होते.
- विमा कंपन्यांनी सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना कोविड संबंधित मदतीसाठी वॉर रूम तयार करावी.
- विमा नियामकाने कंपन्यांना विहित नमुन्यात डेटाचा अहवाल देण्यास सांगितले, जेणेकरून त्यात कोणतीही विसंगती राहणार नाही.
- विमा कंपन्यांनी नियामकांना उपचार प्रोटोकॉलचे मानकीकरण पाहण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून फसवणूकीची प्रकरणे कमी करता येतील.
