Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Governors Salary In India : भारतात राज्यपालांना मिळणारा पगार, अन्य सुविधा घ्या जाणून..

Governors Salary In India

Image Source : www.youtube.com

राज्यपाल हे महत्वाचे घटनात्मक पद आहे. राष्ट्रपतींकडून राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. या पदावरील व्यक्ति राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असते. या पदावरील व्यक्तीला मिळणार पगार तसेच अन्य सुविधा कोणकोणत्या मिळतात ते बघूया.

राज्यपाल हे महत्वाचे घटनात्मक पद आहे. राष्ट्रपतींकडून राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. या पदावरील व्यक्ति राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असते. या पदावरील व्यक्तीला मिळणार पगार तसेच अन्य सुविधा कोणकोणत्या मिळतात ते बघूया.

राज्यपालांना किती पगार मिळतो? (Governors Salary In India)

भारतात राज्यपाल हे एक महत्वाचे मानाचे पद आहे. या पदावरील व्यक्तीला अनेक अधिकार देखील प्राप्त होतात. त्यांना पगार व इतर सुविधाही दिल्या जातात. राज्यपालांना 3 लाख 50 हजार रुपये इतके मासिक वेतन दिले जाते. भारताच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदानंतर कोणत्याही सरकारी पदावरील व्यक्तीला दिले जाणारे सर्वाधिक वेतन हे राज्यपालांचे असते.

राज्यपालांना मिळतात ‘या’ अन्य सुविधा (facility for Governors)

राज्यपालांना पगाराबरोबरच उपचाराची सुविधा, निवासाची सुविधा, प्रवासाचा खर्च, फोन कॉल, वीज बिल यासारख्या सुविधा मिळतात. राज्यपाल देशात कुठेही प्रवास करू शकतात. यासाठी त्यांना सरकारी भत्ता मिळतो. यासाठी एक विशिष्ट रक्कम देखील निश्चित करण्यात येते.

निवासाची सुविधा 

भारताच्या राष्ट्रपतींचे राष्ट्रपति भवन असते. याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याचे राज्यभवन असते. ज्यामध्ये राज्यपालांना त्यांच्या कुटुंबियांसाहित निवासाची सुविधा असते. राज्यपाल हे पदावर असेपर्यंत त्यांना येथे निवास करता येतो.

राज्यपालांना निवृत्तीनंतर मिळते पेन्शनची सुविधा 

राज्यपालांना पदावर असताना निश्चित पगार व अन्य सुविधा , सवलती मिळतात. तसेच कार्यकाळ संपल्यावर एक निश्चित करण्यात आलेली पेन्शन देखील देण्यात येते. याचबरोबर सचिवालय भत्ताही दिला जातो. कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना मोफत उपचार आणि अन्य सुविधा दिल्या जातात.

राज्यपाल हे देशातील महत्वाचे घटनात्मक पद आहे. त्यांना मिळणाऱ्या पगाराबाबत संरक्षण आहे. कायद्याने हे निश्चित करण्यात आले आहे. 1982 च्या राज्यपाल (भत्ते आणि विशेषाधिकार) अधिनियमनुसार त्यांच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळा दरम्यान त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधामध्ये कपात केली जाऊ शकत नाही.