जम्मू काश्मिरमध्ये नागरिकांना सर्व सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार असून कोणत्याही सरकारी कामासाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही. ऑफलाइन सेवा पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत याचे आदेश दिले.
नागरिकांना सर्व सरकारी सुविधा फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच मिळाव्यात असे आदेश त्यांनी माहित तंत्रज्ञान खात्याच्या सचिवांना दिले आहेत. कोणतीही सेवा ऑफलाइन मोडने मिळणार नाही. नागरिक घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करु शकततात, असे मेहता यांनी म्हटले.
पंचायत स्तरावर जगजागृती अभियान
ऑनलाइन सेवांचा लाभ करा घ्यावा यासाठी सरकारने पंचायत स्तरावर जगजागृती अभियान सुरू केले. ऑनलाइन सुविधांचा वापर करा करावा, विविध सेवांसाठीची पोर्टल्स, अर्ज करण्याची पद्धती, शुल्क नियम याबाबत अभियान राबवण्यात येत आहे. सोबतच शिक्षण संस्था आणि इतर सरकारी विभागांद्वारे नागरिकांमध्ये जगजागृती करण्यात येत आहे. ऑनलाइन सेवा देताना नागरिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मेहता यांनी अधिकाऱ्यांना सुचना आणि आदेश जारी केले आहेत. ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी राज्याने e-UNNAT, Service Plus आणि DigiLocker ही पोर्टल नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. याद्वारे सरकारी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत.
इंटरनेट सुविधेतील अडथळे
जम्मू काश्मीर राज्याला ऑक्टोबर 2019 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर तेथील कायदा सुव्यवस्था बिघडली होती. अनेक महिने राज्यातील इंटरनेट सुविधा बंद केली होती. त्यानंतर हळूहळू 2G इंटरनेट नागरिकांना देण्यात आले. काश्मीरमधे कायम अतिरेक्यांकडून हल्ले केले जातात. किंवा आंदोलनामुळे सरक्षा धोक्यात आल्यानंतर इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात येते. अशा वेळी नागरिकांना ऑनलाइन सेवा मिळवताना अडचण येण्याची शक्यता आहे.
