सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (SEBI) अलीकडेच एक नवीन फ्रेमवर्क जारी केलं आहे. खासगी इक्विटी फंडांना म्युच्युअल फंड हाऊसेस स्पॉन्सर करण्याची परवानगी देते. यासह सेबीनं स्वयं-प्रायोजित मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांसाठी (AMCs) नियमही जारी केले. सेबीनं आपल्या एका परिपत्रकात म्हटलं आहे, की अर्जदाराला फंड मॅनेजर म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव आणि वित्तीय क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचा अनुभव असायला हवा. याशिवाय अर्जदारानं किमान 5,000 कोटी रुपयांचं मॅनेज्ड, कमिटेड आणि भांडवल काढलेलं असावं.
काय म्हटलं सेबीनं?
सेबीनं म्हटलं आहे, की खासगी इक्विटी फंडानं प्रायोजित केलेला म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार कंपनीच्या पब्लिक इश्यूमध्ये (आयपीओ) अँकर गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी होणार नाही. ज्याठिकाणी प्रायोजकाने पीईद्वारे (Price-earnings ratio) मॅनेज केलेल्या कोणत्याही योजनेत आणि निधीमध्ये 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्तीची गुंतवणूक अथवा बोर्डाचं प्रतिनिधीत्व असावं. म्युच्युअल फंड उद्योग वाढविण्यासाठी आणि नव्या प्रकारच्या खेळाडूंना म्युच्युअल फंडांचं स्पॉन्सर म्हणून काम करण्याची सुविधा देण्यासाठी, पात्रता निकषांचा पर्यायी संच सुरू करण्यात आला आहे.
इनोव्हेशनला चालना
उद्योगात भांडवलाचा नवीन प्रवाह सुलभ करणं, नवीन कल्पना आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन देणं, कन्सोलिडेशन सुलभ करणं आणि विद्यमान स्पॉन्सर्सना सहज बाहेर पडणं सोपं व्हावं अशी उद्दिष्ट आहेत. स्वयं-प्रायोजित मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (AMCs) विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करून म्युच्युअल फंडाचा व्यवसाय सुरू ठेवू शकतात. यामुळे मूळ प्रायोजक नवीन प्रायोजक न आणता स्वतःपासून म्युच्युअल फंड वेगळे करू शकेल, असं सेबीनं म्हटलं आहे.
सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी
एक एएमसी एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी बनू शकते जर ती किमान पाच वर्षांपासून वित्तीय सेवांच्या व्यवसायात असेल, त्याचबरोबर मागच्या पाच वर्षांपासून त्याची निव्वळ संपत्ती सकारात्मक असेल आणि त्याच कालावधीत 10 कोटी रुपये निव्वळ नफा असेल. याशिवाय गुंतवणूकीचा प्रस्ताव मांडणारा कोणताही स्पॉन्सर्ड हा संबंधित म्युच्युअल फंडाचा किमान पाच वर्षांसाठी प्रायोजक असायला हवा आणि त्याद्वारे गुंतवण्‍यासाठी प्रस्तावित शेअरहोल्डिंग कोणत्याही भार किंवा लॉक-इन अंतर्गत नसावं, असं सेबीनं स्पष्ट केलं आहे.
