बाजार निर्देशांकाच्या आधारे गुंतवलेल्या ईटीएफसारख्या (Exchange Traded Fund) 'पॅसिव्ह फंड्स'साठी अनुपालनाचा भार कमी करण्याचा सेबीचा उद्देश आहे. यासाठी सेबीनं (Securities and Exchange Board of India) म्युच्युअल फंडाशी संबंधित काही तरतुदी जारी केल्या आहेत. यासंबंधी एका अधिकाऱ्यानं ही माहिती दिलीय. बाजार निर्देशांक किंवा विशिष्ट बाजार विभागाचं निरीक्षण करून गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिलं जातं, ही पॅसिव्ह फंड गुंतवणुकीची कार्यपद्धती असते. यामध्ये पॅसिव्ह इंडेक्स फंड, एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आणि ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा समावेश आहे.
पॅसिव्ह फंड वाढवण्याचा प्रयत्न
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे (SEBI) पूर्णवेळ सदस्य असलेले अनंत बरुआ म्हणाले, की म्युच्युअल फंडाशी संबंधित तरतुदी सेबी सुलभ करणार आहे. इंडेक्स फंड, ईटीएफसारख्या पर्यायांमध्ये यामुळे गुंतवणूक करणं सुलभ होणार आहे. या तरतुदी इंडेक्स फंड आणि ईटीएफला अधिक लवचिकता देतील. यात पारदर्शकता असेल. त्याचबरोबर कमी किंमतीत गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होतील, असं त्यांनी सांगितलं. इंडस्ट्री बॉडी असोचेमच्या एका कार्यक्रमाला बरुआ यांनी संबोधित केलं. त्यावेळी त्यांनी याविषयीची माहिती दिली.
आयपीओ लिस्टिंग नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बंद झाल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स लिस्ट होण्यासाठी वेळ लागतो. हा वेळ कमी करण्याचा प्रस्ताव सेबीनं गेल्या आठवड्यातच दिला होता. ही मुदत सेबीनं सहा दिवसांवरून तीन दिवसांवर आणण्याबाबत म्हटलंय. हा वेळ कमी झाला तर त्याचा फायदा आयपीओ आणणाऱ्या घटकांना तसंच गुंतवणूकदारांना होणार आहे. आयपीओ आणणाऱ्यांना लवकर भांडवल मिळेल, त्यामुळे व्यवसाय करणं सोपं होणार आहे. तर दुसरीकडे गुंतवणूकदारांनादेखील लवकर शेअर्स मिळतील, असं सेबीनं परिपत्रकात म्हटलंय.
प्रस्तावावर विचार करण्याची वेळ
नोव्हेंबर 2018मध्ये इश्यू संपल्यापासून सहा दिवसांच्या आत शेअर्सची यादी करण्याची अंतिम मुदत बाजार नियामक सेबीनं दिली होती. एकूणच या प्रक्रियेला 'T+6' असं नाव दिलं गेलं. येथे 'टी' हा मुद्दा बंद करण्याचा दिवस मानला गेलाय. हेच आता T+3 करण्याचा सेबीचा प्रस्ताव आहे. भागधारक आणि सर्वसामान्यांच्या या संदर्भात काही सूचना असतील तर त्या मागवण्यात आल्या आहेत. 3 जूनपर्यंत यासाठी वेळ देण्यात आलीय.
