Insurance industry India: कोरोनामुळे भारतातल्या लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला. जवळची एकही व्यक्ती कोरोनात दगावली नाही, असं कोणीही छातीठोकपणे म्हणू शकणार नाही. प्रत्येकालाच महामारीची झळ बसली. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याने अनेकांना चांगले उपचारही मिळाले नाही. अशा वेळी आरोग्य विमा कामाला आला असता. मात्र, अनेकांचा आरोग्य विमाच नसल्याने पैसे भरणार तरी कुठून. देशातील ४० ते ५० कोटी नागरिकांकडे विमाच नसल्याचं नुकतंच समोर आलं आहे. विमा क्षेत्राची वाताहात रोखायची असेल तर या क्षेत्रात मोठ्या गुतंवणुकीची गरज असल्याचं विमा नियामक मंडळाचे चेअरमन देबशिश पांडा यांनी म्हटलं आहे.
देशातील 40 ते 50 कोटी नागरिकांकडे आरोग्य विम्याचं संरक्षण नाही. रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी निम्म्या गाड्यांचा विमाच काढलेला नाही. मालमत्तेचा विमा खरेदी करण्याचं देशातील प्रमाण फक्त 4 ते 5% असल्याचं विमा नियामक संस्था IRDAI चे चेअरमन देबशिस पांडा यांनी सांगितले. विमा क्षेत्राला उंच भरारी घेण्यासाठी मोठी संधी आहे, मात्र, त्यासाठी दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपये या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक व्हायला हवी, असं मत देबशिश पांडा यांनी व्यक्त केले. विमा क्षेत्रात मोठी पोकळी आहे, येत्या काळात ती भरुन निघाली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
देशातील बड्या उद्योगांनी विमा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन इर्डाचे चेअरमन देबशिश पांडा यांनी केले आहे. सध्या विमा क्षेत्रामध्ये ज्या कंपन्या आहेत त्यांनीही मिळालेला नफा पुन्हा या क्षेत्रातच गुंतवायला हवा. काही कंपन्यांनी नफा गुंतवण्यास सुरुवातही केली आहे, असं पांडा म्हणाले.
भारत जगातील सहावी मोठी विम्याची बाजारपेठ होणार
2032 पर्यंत भारत जगातील सहावी मोठी विमा बाजारपेठ होणार आहे. सध्या भारताचा क्रमांक दहावा आहे. आणखी वरती येण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. 2047 पर्यंत सर्वांना विमा हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी या क्षेत्रामध्ये पैसा गुंतवावा लागेल, असे ते म्हणाले. ज्या क्षेत्रामध्ये विमा अद्याप जास्त पोहचला नाही, अशा क्षेत्रांवर कंपन्यांनी जास्त लक्ष केंद्रित करावा, असं पांडा म्हणाले. कोरोना साथीनंतर भारतामध्ये विमा काढण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले आहे. ग्रामीण भागातही जनजाागृती वाढली असून शहरांच्या प्रमाणात ग्रामीण भाग बराच मागे आहे
