Solar import: कोळसा आणि इंधनचा वापर भविष्यात कमी करून नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून एनर्जी निर्मितीचे महत्वाकांक्षी स्वप्न भारताने पाहिले आहे. 2030 सालापर्यंत 280 गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्टही ठेवले आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांपुढे भविष्याची चिंता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने सोलार आयातीवरील निर्बंध पुढील दोन वर्षांसाठी उठवण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे 'मेक इन इंडिया' कंपन्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
चीनमधून स्वस्तात आयात (Cheap import of solar from China)
देशामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. घरावर सोलार पॅनल तुम्ही सर्सार पाहिले असतील. यातील बहुतांश सोलार भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेले आहेत. जर परदेशातून विशेषत: चीनमधून स्वस्तात सोलार पॅनल, मॉड्युलस (solar module import) आणि इतर भाग आयात केले तर भारतीय कंपन्यांना स्पर्धेत टिकाव धरता येणार नाही. कारण, सोलार कंपन्यांची वाढ (solar manufacturing in India) नुकतीच सुरू झाली आहे. देशी सोलार निर्मिती कंपन्यांनी या निर्णयावरुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
वाढती मागणी ठरली कारण (Rising solar demand in India)
भारतामध्ये सोलारची मागणी वाढत आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यात देशातील कंपन्याना शक्य होत नाही. त्यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे तसेच दरवाढही होत आहे. हे रोखण्यासाठी सरकारने आयातीवरील धोरणात बदल करण्याचे नियोजन आखले आहे. मात्र, यामुळे 'मेड इन इंडिया' धोरणाला खिळ बसत आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण होण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. मात्र, धोरणामध्ये सातत्याने बदल होत असतील तर अपारंपारिक क्षेत्रातील कंपन्यांपुढील अडचणी वाढू शकतात.
भारतामध्ये पाणी गरम करणे (सोलार वॉटर हिटर) कुकिंग, ग्रीहहाऊस, शेती वीज पंप, घरगुती वीजेच्या वापरासाठी सोलारची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. विजेचे दर वाढत असल्याने सोलार पॅनल बसवण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. सरकारकडून सोलार पॅनल बसवण्यासाठी काही प्रमाणात अनुदानही दिले जाते. "मेक इन इंडिया" अभियानाला बळ देण्यासाठी देशांतर्गत निर्मिती इकोसिस्टिम उभी करण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन जोर देणे गरजेचे आहे.
