Electric Vehicle Market in India: सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची चलती आहे. कमी देखभाल खर्च असणाऱ्या या गाड्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जात आहेत. जेवढी मागणी शहरी भागात या वाहनांना आहे, तितकीच मागणी ग्रामीण भारतात देखील पाहायला मिळते आहे.
इलेक्ट्रिक गाड्या चार्जिंगवर चालत असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचा विचार करावा लागत नाही. सरकारने देखील इलेक्ट्रिक गाड्यांवर विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. गाड्यांच्या बॅटरी देखील बहुतांशी 'मेड इन इंडिया' आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चात देखील मोठी कपात झालीये. तसेच या गाड्यांसाठी GST दरांमध्ये देखील सरकारने सवलत दिल्यामुळे अनेक सामान्य लोक या गाड्यांची खरेदी करताना दिसतायेत.
हीच सगळी निरीक्षणे मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेसने आपल्या अहवालात नोंदवली आहेत. जागतिक स्तरावर वाहनांच्या बाजारपेठेत भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. असे असले तरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा टक्का केवळ 1% इतका आहे. भारतीय वाहन बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहने अगदीच सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहेत. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेता 2030 पर्यंत भारत जगातील महत्वाची वाहन बाजारपेठ बनू शकते असेही या अहवालात म्हटले आहे.
India ranks as the fourth-largest car market in the world, but electric vehicle (EV) adoption stands at only around 1%, according to a Moody's report. #indianstartupnews #news #india #moody #ev #electric #vehicle #EV #electric pic.twitter.com/u716lXjcBq
— Indian Startup News (@indstartupnews) April 12, 2023
चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यासाठी प्रयत्न हवेत
सध्या देशात पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी वाहने सर्वाधिक आहेत. अजूनही गाडी खरेदी म्हटली की पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहनेच सामान्य लोक खरेदी करताना दिसतात. लोकांची ही मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारी स्तरावर काही उपाययोजना व्हायला हव्यात असेही या अहवालात म्हटले आहे.यासाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे असे या अहवालात सुचवले आहे. सोबतच बॅटरी उत्पादन देशातच करायचे असेल तर त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि सरकारी अनुदान जर दिले गेले तर त्यामुळे बॅटरी उत्पादन खर्चात कपात होईल आणि वाहनांच्या किंमती देखील कमी होतील.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडले लिथियमचे साठे
काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये लिथियमचे साठे सापडले आहेत. लिथियम हा धातू बॅटरी बनवण्यासाठी वापरला जातो. आता लिथियमसाठी भारताला अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाहीये. भारतातच लिथियमचे साठे असल्यामुळे बॅटरीचा उत्पादन खर्च देखील कमी होणार आहे.
2030 पर्यंत खाजगी कारसाठी 30 टक्के, व्यावसायिक वाहनांसाठी 70 टक्के आणि दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 80 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचे सरकारचे लक्ष्य आहे. अहवालात मूडीजने म्हटले आहे की टाटा मोटर्सने गेल्या वर्षात EV विक्री मध्ये महत्वाची भूमिका निभावली आहे. देशभरातील 165 शहरांमध्ये टाटा मोटर्सने जवळपास 50,000 इलेक्ट्रिक वाहने विकली आहेत. तसेच टाटा मोटर्सची देशभरात सर्वात जास्त, 4300 चार्जिंग स्टेशन्स आहेत.
अर्थसंकल्पात EV साठी भरघोस तरतूद
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'ग्रीन एनर्जी'वर मोठा भर दिला गेला आहे. देशभरात 7432 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सरकारने 800 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) या तीन कंपन्यांची निवड केली गेली आहे. या तिन्ही कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल पंपावर इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार आहेत. येत्या काही वर्षांत देशात चार्जिंग स्टेशन वाढल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीतही वाढ होणार आहे.
