केंद्रसरकारचा (Indian Government) नवीन वर्षातला एक आर्थिक संकल्प आहे मोबाईल फोन निर्यात (Mobile Phone Export) 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा. सध्या देशातून 45,000 कोटी इतकी आहे. आणि प्रामुख्याने अॅपल (Apple) आणि सॅमसंगचे (Samsung) फोन भारतात तयार होतात. पण, नवीन वर्षी निर्यातीचं मूल्य (Export Value) जवळ जवळ दुपटीने वाढवण्याचा संकल्प केंद्रसरकारने केला आहे.
आणि त्यासाठी या उद्योगाला आवश्यक वातावरण निर्मितीची हमी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) यांनी दिली आहे. इतकंच नाही तर मोबाईल फोनच्या पलीकडे माहिती-तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक हार्डवेअर (Hardware) आणि इतर अॅक्सेसरीज् (Accessories) च्या निर्मितीतही भारताला उतरायचं आहे.
याविषयी बोलताना चंद्रशेखर म्हणतात, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या यादीत मोबाईल पहिल्या दहात असावा असं उद्दिष्टं आम्हाला दिलं आहे. आणि त्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.’
हे उद्दिष्ट कसं साध्य करायचं याची निश्चित दिशा चंद्रशेखर यांनी सांगितली नाही. पण, PLI या सरकारी योजनेची मदत त्यासाठी सरकार घेणार आहे हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं. मोबाईन फोनच्या बरोबरीने अॅक्सेसरीज् उत्पादनातही भारताला आपला जम बसवायचा आहे. सध्या बोट आणि फायरबोल्ट हे भारतीय ब्रँड जागतिक स्तरावर नाव कमावून आहेत. ‘येणाऱ्या दिवसांत 5G चा वापर जगभरात सुरू होईल. आणि त्यावेळी हार्डवेअर आणि ईयरफोन, स्पीकर यांची मागणी जगभरात वाढेल. त्यासाठी भारताने तयार असलं पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे,’ असं राजीव चंद्रशेअर म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादक संघ ELCINA यांच्यामते 2020-21 यावर्षी देशात अशा वस्तूंची मागणी 2.65 लाख कोटी रुपयांच्या घरात होती. पण, फक्त 82,000 कोटी रुपयांची मागणी देशांतर्गत पूर्ण होऊ शकली. ही तफावत भरून काढण्यासाठी आता केंद्रसरकाराला आपल्याच PLI योजनेची मदत घ्यायची आहे.
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह ही सरकारी योजना असून त्या अंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातल्या कंपन्यांना प्रकल्प उभारणीसाठी मदत केली जाते. आणि उत्पादनांसाठी बाजारपेठ पुरवण्याच्या कामीही सहकार्य केलं जातं.
आता या योजनेच्या माध्यमातून देशात निर्यात योग्य मोबाईल फोन तसंच हार्डवेअर तयार व्हावं असा सरकारचा प्रयत्न आहे. जगात सगळ्यात मोठा मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंचा उत्पादन देश आहे चीन. पण, चीन अजूनही कोव्हिडच्या उद्रेकातून पुरता सावरलेला नाही. त्यामुळे तिथली उत्पादकता कमी झाली आहे. आणि याचा फायदा घेऊन मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात मुसंडी मारण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
 
     
     
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            