भारताला सध्या रशियाकडून 60 डॉलर प्रती बॅरलपेक्षा कमी दरानं कच्चं तेल मिळत आहे . आणि हा व्यवहार भारतीय किंवा रशियन चलनात करण्याचं स्वातंत्र्यही भारताकडे आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ हा व्यवहार असाच सुरू ठेवण्याची तयारी भारताने केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात भारताचा सगळ्यात मोठा तेलाचा निर्यातदार देश रशिया होता. पहिल्यांदाच भारताने सौदी अरेबिया किंवा इराकला मागे टाकून रशियाकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केलं.
भारताच्या वर्षभराच्या गरजेच्या 0.3% इतकं हे प्रमाण होतं. रशियाकडून ऑक्टोबरच्या प्रत्येक दिवशी 9,35,500 बॅरल कच्चं तेल भारतात येत होतं. भारतातलं राजकीय वातावरण बघता हाच ट्रेंड सुरू ठेवण्याचा भारताचा मानस आहे. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनी अलीकडे संसदेत याविषयी बोलताना, ‘जिथून स्वस्त तेल मिळेल ते घेण्याची भारताची तयारी आहे,’ असं वक्तव्य केलं होतं.
फेब्रुवारी महिन्यात रशिया - युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर अमेरिका आणि इतर G7 देशांनी रशियाकडून तेल विकत घेण्यासाठी इतर देशांवर निर्बंध लावले. रशियाच्या आक्रमक वागण्यावर अंकुश मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न होते. आणि रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न होता. पण, रशियानेही या कोंडीतून सुटका करून घेण्यासाठी स्वस्त दरात आणि त्या त्या देशाच्या चलनात तेलाचे व्यवहार करण्याची लवचिकता दाखवली.
भारताने सुरुवातीपासूनच G7 देशांच्या निर्बंधांना प्रतिसाद दिला नव्हता. आणि युद्ध सुरू झाल्या झाल्या रशियाकडून तेल आयातीसाठी बोलणी सुरू केली होती. आणि ऑक्टोबर महिन्यात तर भारताने सर्वाधिक आयात रशियातूनच केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अलीकड्या काळात तेलाच्या किमती वाढतायत. पण, रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात हे तेल देऊ केलंय.
फक्त भारतच नाही तर चीननेही रशियाकडून कच्च्या तेलाबरोबरच नैसर्गिक वायू इंधनही विकत घेतलं आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतीय संसदेत रशियाकडून तेल आयात करण्याच्या केंद्रसरकारच्या धोरणावर चर्चा झाली. तेव्हा परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर यांनी G7 देशांच्या रशियावर निर्बंध लादण्याच्या धोरणाला भारताचा पाठिंबा नाही, अशी भारताची भूमिका स्पष्ट केली होती.
रशियाने या धोरणाचं स्वागत करतानाच अवजड जहाज बांधणी आणि देखभालीच्या क्षेत्रात भारताला सहकार्य करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
