कोरोंना महामारीच्या संकटानंतर भारताची आपल्या व्यावसायिक यशाकडे घोडदौड सुरूच आहे.याचे 2023च्या अर्थ संकल्पावर सकारात्मक परिणाम होतांना आपल्याला दिसतील अशी आशा केली जात आहे. जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षात भारतीय जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.4 टक्क्यांवरून 6.9 टक्क्यांवर नेला आहे. भारतीय अर्थ धोरणात झालेली ही सुधारणा अलीकडच्या काळातील सर्वात समाधानकारक गोष्ट आहे.
जागतिक बँकेचे भारतीय संचालक ऑगस्ते तानो कौमे यांच्या मतानुसार, “भारताच्या अर्थव्यवस्था खूप लवचिक आहे व्यापारी धोरणानुसार त्यात बदल केले जातात. काही काळापासून भारताला हे फायदेशीर ठरले आहे”
2022-23 या वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 7 टक्के वाढ
भारत सरकारच्या अंदाजानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारत 7 टक्के नोंदवेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार जगभरातील अनेक देश बहूआयामी आर्थिक अडचणींशी झुंजत आहेत. हे घेता अर्थव्यवस्थेतील ही वाढ सामान्य नाही.तसेच देशाचा जीडीपी देशील 15.4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताने कल्याणकारी योजना पायाभूत सुविधांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. भारत लाखों कुटुंबांना अन्न व सुरक्षा पुरविण्यासाठी सक्षम आहे. विशेषतः साथीच्या रोगांचा वाढता उद्रेक पाहता काही देशांचे अर्थ धोरण कोलमडले आहे. पण भारताने या परिस्थितीचा सामना करून पुन्हा व्यवस्था सुस्थितीत आणून त्यात वाढ केली आहे.
'तर' लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी घट
उत्पादना बरोबरच वस्तूची आयात व निर्यात देखील महत्वपूर्ण आहे.भारताचे लक्ष्य पुढील पाच वर्षांत लॉजीस्टिक्स खर्चात 6 टक्क्यांनी घट करून 14 टक्यांवरून 8 टक्क्यांवर कमी करायचे आहे. नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीनुसार या दरवाढीत इंधन हा महत्वपूर्ण घटक आहे. इंधनात झालेली घट लॉजिस्टिक्स व्यवसायासाठी लाभदायक ठरेल.भारताने 2047पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.हे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सरासरी 8 टक्के दराने सातत्याने वाढ करणे गरजेचे आहे.पुढील वर्षी अंदाजित जागतिक मंदीचा प्रभाव भारतावरही होईल असे काही वित्तीय संस्थांचे म्हणणे आहे.
सरकार खाजगी खेळाडू, संघटित व असंघटित क्षेत्रे आणि लहान-मोठ्या कंपन्या यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हे यश आले आहे.
