Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

India Climate Change Initiative : शेतकऱ्यांनी पराळी जाळण्याऐवजी ‘हा’ उपाय करून बघावा…

Bio-Fuel

शेतीचा हंगाम बदलला की, पराळी जाळून शेत नवीन लागवडीसाठी सज्ज केलं जातं. पण, त्यामुळे शेतातला धूर मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये पसरून तिथं हवा खराब होते. प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होतं. याला केंद्रसरकारने आता एक उपाय सुचवला आहे.

थंडीचा हंगाम म्हणजे रब्बी पिकांचा हंगाम. पण, हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकरी आधीच्या पिकाचा कापणीनंतर उरलेला टाकाऊ भाग जाळतात. याला पराळी जाळणं असं म्हणतात. शेतंच्या शेतं आगीच्या धूराने भरतात. आणि हा धूर प्रवास करत आजू बाजूच्या शहरांमध्येही पोहोचतो. तिथं हवेतलं प्रदूषण, वाहनांमधून होणारं प्रदूषण मिसळून हवा दूषित होते.      

हे टाळण्यासाठी केंद्रसरकारने आता पराळी जाळण्याऐवजी कापणीनंतर उरलेलं टाकाऊ पीक विकावं यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आहे. भारतात अख्खा उत्तर भारत आणि महाराष्ट्रात पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पराळी जाळण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. इतर ठिकाणी हवेतलं प्रदूषण वाऱ्याबरोबर समुद्रमार्गे वाहून जातं.      

पुण्यातलं एक स्टार्टअप बायोफ्युएल सर्कल यांनी पराळी जाळण्यावर हा उपाय सुचवला आहे. शेतकऱ्यांकडून टाकाऊ पीक विकत घेऊन त्यापासून टिकाऊ विटा बनवण्याचा त्यांचा उपक्रम आहे. आपल्या स्टार्टअपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या उपक्रमासाठी एकत्र आणण्याचं काम कंपनीने सुरू केलं आहे. काही प्रकारच्या पराळींपासून इथेनॉल सारखं इंधनही बनवलं जाऊ शकतं, असं कंपनीचं म्हणणं आहे. आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्यासाठी जनजागृती केली जात आहे.      

जैव-ऊर्जा निर्मितीमधून देशात वर्षाला 50 अब्ज अमेरिकन डॉलरची उलाढाल होऊ शकते असा अंदाजही कंपनीचे अध्यक्ष सुहास बक्षी यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला आहे.      

अर्थात, या उद्योगावर अजून बऱ्याच संशोधनाची गरज आहे, हे बक्षी यांना मान्य आहे. त्यांनीच याविषयीचे काही मुद्दे मांडले.      

‘हा उद्योग नक्की विस्तारू शकतो. पण, सध्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. उद्योग म्हणून उभं राहण्यासाठी आपल्याला यांत्रिकीकरण, स्टोरेज उभारणं, शेतातला टाकाऊ माल कारखान्यात आणि तयार इंधन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा या सगळ्या गोष्टींचा अभाव आहे.’ बक्षी यांनी सांगितलं.      

पण, अलीकडे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनीही पर्यायी इंधनाची गरज व्यक्त केली आहे. तर केंद्रसरकारनेही पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण ठेवलं आहे. त्यामुळे हा उद्योग येणाऱ्या दिवसांत विकसित होईल असा अंदाज आहे.