रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नुकत्याच झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत (Monetary Policy Committee -MPC) रेपो दर 35 बेसीस पाँईंटनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम व्यवसायाला बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक मोठ्या कंपन्यांचे शेअर खाली आले आहेत. जर तुम्ही गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला भरावा लागणारा EMI म्हणजेच कर्जाचा मासिक हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे.
Table of contents [Show]
गृहकर्जावरील व्याजदर वाढणार?
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI hiked repo rate) रेपो दरात वाढ केली आहे. मात्र, त्यामुळे आता बँकांना आरबीआयकडून मिळणाऱ्या पैशावर जास्त व्याज द्यावे लागेल. याचा परिणाम म्हणून बँका गृहकर्जाचा दर वाढवतील. त्यामुळे जर तुम्ही आता गृहकर्ज काढून घर विकत घेत असाल तर तुम्हाला त्यावर जास्त EMI द्यावा लागेल.
मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता
सततच्या दरवाढीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. घर घेण्यास इच्छुक असणारे अनेक जण त्यांचा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मागणी आणि आणि पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयानंतर बांधकाम क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 4% पर्यंत खाली आले आहेत.
गृहनिर्माण क्षेत्र व्याज दरास संवेदनशील
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात मागील काही दिवसांपासून चांगली प्रगती होत आहे. अनेक जण घर घेण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, हे क्षेत्र व्याजदर वाढीस अती संवेदनशील असून त्यामुळे ग्राहकांना घर घेणे परवडणार नाही, असे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, याऊलट लक्झ्युरियस होम (luxurious home) श्रेणीमध्ये व्याजदर वाढीचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचेही जाणकारांचे मत आहे.
आर्थिक विकासास चालना देणारे क्षेत्र
रिअल इस्टेट (real estate) क्षेत्र आर्थिक विकासासाठी सर्वात प्रसिद्ध आणि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांपैकी एक आहे. व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्तांची मागणी या क्षेत्रातील वाढीस चालना देते. घरातील उत्पन्न आणि शहरीकरणामुळे मागणी वाढली आहे. कोरोनाचा गृहनिर्माण बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला होता. मात्र, आता यात सुधारणा होत आहे.
जर सर्वकाही चांगले असेल तर रिअल इस्टेट सेक्टर 2030 पर्यंत बाजारपेठेत 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जवळपास 15% च्या सीएजीआरची (Compound Growth Rate) नोंदणी करण्याची अपेक्षा आहे. हे क्षेत्र 2025 पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये 12-15% योगदान देईल. भारतातील पायाभूत सुविधा 7% च्या सीएजीआर दरम्यान वाढण्याचा अंदाज आहे. 2024-25 पर्यंत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये विस्तृत रक्कम गुंतवणूक करण्याची सरकारचीही योजना आहे.
