भारतीय संविधानानुसार 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला अनेक अधिकार प्राप्त होता. या वयात मुलांमध्ये समज यायला सुरुवात होते. त्यामुळे 18 वर्ष झाल्यानंतर सरकार मुलांना मतदानाचा हक्क (Voting), वाहन चालवण्याचा हक्क (Driving Vehicle) आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःचे आर्थिक व्यवहार करण्याचा आणि संपत्ती मिळवण्याचा हक्क देते.
या वयानंतर मुलं आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक निर्णय घेऊ शकता. तुमच्याही मुलाने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केली असतील, तर पालक म्हणून तुमच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असू शकतो. या टप्प्यात एक सजग पालक म्हणून तुम्हाला 5 महत्त्वाच्या आर्थिक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवे. त्या गोष्टी कोणत्या जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
पाल्याच्या 18 वर्षानंतर पालक म्हणून 5 आर्थिक जबाबदाऱ्या
आवश्यक कागदपत्रे
तुमचेही मुलं 18 वर्षाचे झाले की, ते आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी कायदेशीररित्या पात्र ठरू शकते. तुम्ही पालक म्हणून त्यांना वाहन परवाना, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट यासाठी अर्ज करायला मदत करा आणि ही कागदपत्रं वेळेत काढायला मुलांना नक्की सांगा. मुलांसाठी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करताना किंवा मुलांना आर्थिक गुंतवणूक करायला सांगताना वरील सर्व कागदपत्रे गरजेची असतात. म्युच्युअल फंड, विमा यासारख्या आवश्यक गोष्टी काढताना ही कागदपत्रं कामी येतात. मुलांना देशात किंवा परदेशात शिक्षणासाठी पाठवताना पासपोर्ट हा गरजेचा असतो. त्यामुळे पासपोर्ट काढण्यासाठी मुलांना मदत करा. कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार असतील, तर ऐनवेळी अडचण निर्माण होत नाही.
बँकिंग व्यवहार
ज्या मुलांचे त्यांच्या पालकांसह संयुक्त बँक खाते आहे, त्यांनी वैयक्तिक बँक खाते (Personal Bank Account) किंवा नवीन बँक खाते उघडायला हवे. सहसा, बँका मुलांच्या केवायसी (KYC) कागदपत्रांसह मुलांच्या वयाचा पुरावाही मागतात. या पुराव्यामुळे पडताळणी प्रक्रिया सोपी होते. एकदा तुमच्या मुलाने या औपचारिकता पूर्ण केल्या की, तो स्वतंत्रपणे आर्थिक व्यवहार करू शकतो.
या प्रक्रियेमुळे बँकेच्या व्यवहाराबद्दल मुलांना कल्पना येते. त्यानंतर मुलं चेकने व्यवहार करणं, मुदत ठेव, NEFT, RTGS यासारखे बँकेचे महत्त्वपूर्ण व्यवहार अगदी सोप्या पद्धतीने करू शकतात. हल्ली ऑनलाईन बँकिंग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत आहे. याबद्दल देखील मुलांना बेसिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मुलांकडून कोणतीही चूक आर्थिक व्यवहार करताना घडणार नाही किंवा कोणत्याही सायबर घोटाळ्यामध्ये मुलं अडकणार नाहीत.
गुंतवणूक
मुलांचे वय 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना आर्थिक गुंतवणुकीचे (Financial Investment) महत्त्व सांगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना सुरुवातीपासुन बचत आणि गुंतवणुकीचे धडे द्यायला हवेत. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या नावाने स्टॉक विकत घेतले असल्यास, तुम्हाला तुमच्या मुलासाठी नवीन डीमॅट खाते उघडावे लागेल आणि त्यांचे शेअर्स त्यात हस्तांतरित करावे लागतील.
म्युच्युअल फंड, बँकेतील बचत खाते किंवा मुलांचे पीपीएफ खाते अशा छोट्या स्वरूपातून मुलांना मार्गदर्शन करत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. भिशी हा लहानपणापासून आपण मुलांना सांगितलेला किंवा दाखवलेला बचतीचा एक सोपा मार्ग आहे. त्यांची लहानपणीची हीच सवय पुढे जाऊन नित्यनियमाने चालू ठेवण्यासाठी त्यांना सहकार्य करायला हवे. 18 वर्षाचे मुलं साहजिकच कमवते नसते, त्यामुळे त्याला पैशांचा व्यवहार शिकवताना नैतिक मूल्याबाबत मार्गदर्शन करणे देखील गरजेचे आहे.
कर आकारणी
तुमचे मुलं कोणतेही उत्पन्न मिळवत असल्यास त्याच्या वयाच्या 18 वर्षांपूर्वी त्याचे उत्पन्न पालकांच्या उत्पन्नाशी जोडले जाते, त्यामुळॆ पालकांच्या उत्पन्नावर कर (Income Tax) आकारला जातो. मात्र 18 वर्षांनंतर त्या मुलाला वैयक्तिक कर भरावा लागतो.नवीन कर रचनेनुसार 3 लाखांच्या उत्पन्नावर कर आकारला जातो. त्याच्या आतील उत्पन्न हे करमुक्त असते. यदाकदाचित जर तुमचे मुलं कराच्या श्रेणीत येत असेल, तर त्याला आयटी रिटर्न्स भरावे लागतील. याशिवाय जर तुम्ही तुमच्या मुलाला पैसे भेट म्हणून दिले, तर त्यावर कर आकारला जात नाही. मात्र त्यावरील उत्पन्न हे 3 लाखाहून जास्त असेल, तर त्यावर कर भरावा लागेल.
विमा
18 वर्षावरील मुलं सर्व विमा पॉलिसी (Insurance Policy) खरेदी करण्यासाठी कायदेशीररित्या पात्र असतात. मात्र यातील सर्व विमा पॉलिसी खरेदी करणे त्यांच्यासाठी गरजेचं नसतं. जसे उत्पन्नाचे मार्ग तयार होतील तशा स्वरूपात गुंतवणूक करायला हवी. पालकांच्या आरोग्य विम्यात (Health Insurance) मुलांचा कव्हर असेल, तर वेगळा आरोग्य विमा काढण्याची गरज नाही. मात्र जर पालकांच्या आरोग्य विम्यात मुलांचा समावेश नसेल, तर मात्र मुलांचा आरोग्य विमा काढणं गरजेचं आहे. आरोग्य विम्या अंतर्गत वैद्यकीय खर्च कव्हर करता येतो.
