महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या सोमवारपासून (दि. 27 फेब्रुवारी) सुरू होत आहे. तर राज्याचे बजेट 9 मार्च रोजी मांडले जाणार आहे. बजेटद्वारे राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना नागरिकांकरीता राबवत असते. यामध्ये अनेक विभाग सुद्धा आहेत. आज आपण शिक्षण आणि आरोग्य या विभागांद्वारे राज्य सरकार किती आणि कसा निधी खर्च करतं, हे जाणून घेणार आहोत.
शिक्षण आणि आरोग्य हा आतापर्यंत सर्व सरकारसाठी महत्त्वाचा अजेंडा राहिला आहे. कारण राज्यातील जनता शिक्षित असेल आणि त्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत असतील, तर त्याचा फायदा राज्याच्या प्रगतीसाठीच होतो. पण सध्या ज्या पद्धतीने राज्याच्या बजेटमधून शिक्षणावर आणि आरोग्यवर खर्च होत आहे. तो तितकासा पुरेसा नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकार सध्या भौतिक आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी बजेटमधून बऱ्यापैकी पैसे खर्च करत आहे. पण त्या तुलनेत शिक्षण आणि आरोग्याला सरकार प्राधान्य देत नसल्याचे दिसून येते.
Table of contents [Show]
शिक्षणावर सरासरी फक्त 15 टक्के निधी खर्च
महाराष्ट्र सरकार शालेय शिक्षणावर 50 हजार कोटींपर्यंत खर्च शिक्षणावर करत आहे. पण त्याचे राज्याच्या गेल्या 7 बजेटशी प्रमाण काढले असता ते फक्त 15 टक्के आहे.हे प्रमाण राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकारमान पाहिले असता खूपच कमी आहे.
मागील 7 वर्षांत शिक्षणावर फक्त 43,735 कोटी रुपये खर्च
शालेय शिक्षण विभागाचा 2014-15 पासून ते 2020-21 पर्यंत 7 वर्षांतील सरासरी खर्च पाहिला तर तो फक्त 43 हजार 735 कोटी रुपये इतकाच झाल्याचे दिसून येते. 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा विचार करता सरकारने शालेय शिक्षण विभागासाठी 61,316 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतदू केली होती. त्यात सुधारणा करून ती 55,590 कोटी रुपये करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात मात्र खर्च फक्त 53,786 कोटी रुपये झाला. मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता सरकारची शालेय शिक्षणाबाबत हिच स्थिती राहिली आहे.
प्राथमिक शिक्षणावर 53 टक्के खर्च
प्राथमिक शिक्षण हा शिक्षणाचा मूलभूत पाया मानला जातो. यामुळे अनेक देश प्राथमिक शिक्षणावर भर देत आहेत. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, प्राथमिक शिक्षण जितके सकस आणि चांगले असेल तितके त्याचे चांगले परिणाम विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येतात. पण सरकार मात्र उलट धोरण राबवत आहे. गेल्या 7 वर्षात सरकारने एकूण शिक्षणावर खर्च केलेल्या रकमेपैकी प्राथमिक शिक्षणावर फक्त 53 टक्के निधी खर्च केला.
आरोग्याबाबतही सरकार उदासीन!
सार्वजनिक आरोग्य हा सुद्धा राज्याच्या दृष्टिने खूपच महत्त्वाचा भाग आहे. पण आरोग्याच्या बाबतीत सरकारकडून ज्या पद्धतीने हेळसांड होत आहे; ती भयानक आहे. कोरोनाकाळात राज्यातील नागरिकांनी याचा अनुभव घेतला आहे. 2021च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 149 आनंदी देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 139 व्या क्रमांकावर होता. आपला शेजारी राष्ट्र नेपाळचा त्या यादीत 87 वा क्रमांक होता. राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण काही कमी होत नाही. अनेक हॉस्पिटलमधील आरोग्य अधिकाऱ्यांची डॉक्टरांची किती तरी पदे रिक्त आहेत.यावरून राज्याच्या आरोग्याची स्थिती तुमच्या लक्षात येऊ शकेल.
7 वर्षांत आरोग्यावर फक्त 58 हजार कोटी रुपये खर्च!
बजेटचा विचार केला तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाला 2014-15 ते 2020-21 या 7 वर्षात प्रत्यक्ष 58 हजार 207 कोटी रुपये देण्यात आले होते. सरकारने वेळोवेळी ट्रॉमा केअर युनिट असतील किंवा अॅम्ब्युलन्स सेवा असतील. याच्या नुसत्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांपर्यंत काहीच पोहोचत नाही. राज्यासाठी 109 ट्रॉमा केअर मंजूर आहेत; त्यातील अजून 46 ट्रॉमा केअरचा अद्याप पत्ताच नाही. आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. 2014-15 ते 2020-21 या 7 वर्षात आरोग्य विभागाने 68,564 कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाज सादर केले. पण प्रत्यक्षात मात्र विभागाला फक्त 58,207 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. म्हणजे थेट 10,357 कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली.
अशाप्रकारे सरकार अर्थसंकल्पातून पुरेसा निधी देत असल्याचे दाखवत आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यात वेळोवेळी कपात करत असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. पण सरकार मात्र त्यात वेळकाढूपणा दाखवत आहे.
