Budget 2023 Update: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Sitharaman) यांनी बुधवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाचे निर्णय सादर करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी निधीच्या वाटपात अभूतपूर्व वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा रेल्वेकडून संरक्षण क्षेत्राला किती निधी दिला गेला ? त्याचबरोबर इतरही क्षेत्राला किती निधी देण्यात आला ते जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 'रेल्वे'ला किती जास्त निधी मिळाला?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 मध्ये रेल्वेला एकूण 2.40 लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. दुसरीकडे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते एक लाख कोटी अधिक आहे कारण 2022 मध्ये 1.40 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. याशिवाय 2013-14 च्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प जवळपास 9 पट अधिक आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 'संरक्षण क्षेत्राला किती अधिक निधी मिळाला?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5.94 लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली, तर 2022 मध्ये 5.25 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. म्हणजेच 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये 69 लाख कोटी रुपये अधिक वाटप करण्यात आले.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी 'कृषी क्षेत्राची' स्थिती काय आहे?
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 1.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 1.24 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
शिक्षण क्षेत्रात किती बजेट, गेल्या वेळेच्या तुलनेत काय परिस्थिती होती?
2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 1,12,899 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प 2022 मध्ये शिक्षणासाठी एकूण 1,04,278 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजे 8 हजार कोटींपेक्षा जास्त वाढ.
बजेटमध्ये कोणाला किती निधी मिळाला?
संरक्षण मंत्रालय | 5.94 लाख कोटी |
रस्ते वाहतूक मंत्रालय | 2.70 लाख कोटी |
रेल्वे मंत्रालय | 2.41 लाख कोटी |
ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 2.06 लाख कोटी |
गृह मंत्रालय | 1.96 लाख कोटी |
रसायने आणि खते मंत्रालय | 1.78 लाख कोटी |
ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.60 लाख कोटी |
कृषी मंत्रालय | 1.25 लाख कोटी |
संचार मंत्रालय | 1.23 लाख कोटी |