What is E-waste: बाजारात दरदिवशी फोन, लॅपटॉप आणि इतरही हजारो इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची नवनवीन मॉडेल्स येत असतात. ग्राहकांना नवं काहीतरी देण्यासाठी उद्योगांकडून अहोरात्र संशोधन सुरू आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा माणसाला नक्कीच फायदा होत आहे. मात्र, आपण जीवापाड जपलेल्या आपल्या जुन्या मोबाइल, लॅपटॉप, टीव्हीचं नंतर काय होतं? कुठेतरी कचऱ्यात पडलेल्या या वस्तू दिसतात.
मात्र, इलेक्ट्रिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया घरगूती जमा होणाऱ्या कचऱ्यापेक्षा वेगळी आहे. इलेक्टिक वस्तू जर इतर कचऱ्यात मिसळल्या तर त्याचे पर्यावरणाला गंभीर धोके आहेत. लेड, आर्सिनिक, मरक्युरी असे मानवी आरोग्यास घातक धातू या इलेक्ट्रिक वस्तूंमध्ये असतात.
भारतात दरदिवशी किती टन इ-कचरा तयार होतो?
अमेरिका आणि चीननंतर इ-कचरा निर्मिती करणारा भारत जगातील तिसरा मोठा देश आहे. 2019 सालच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार भारताने एका वर्षात 32 लाख टन इतका इ-कचरा तयार झाला होता. या कचऱ्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. यातील सुमारे 10% कचरा सरकारी नियमानुसार प्रक्रिया केला जातो. मात्र, 90% कचरा असंघटीत क्षेत्रातील व्यवसायांकडून जमा केला जातो. या कचऱ्याची नीट विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे आता सरकार नवी इ-कचरा व्यवस्थापन पॉलिसी आणण्याचा विचार करत आहे.
इ-कचरा व्यवस्थापन व्यवसाय कसा चालतो?
इलेक्ट्रिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारने परवानगी दिली आहे. या कंपन्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून इलेक्ट्रिक कचरा जमा करतात. अशा कंपन्यांना सरकारने खास परवाने दिले आहेत. त्याच कंपन्यांकडे कचरा जमा करता येतो. हा कचरा वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीकडून रिसायकल केला जातो. कचऱ्यातून महागडे धातू वेगळे काढले जातात. तर प्लास्टिक आणि इतर सामानावर प्रक्रिया केली जाते. तसेच अनेक स्वयंसेवी संस्थाही कचऱ्याचे
नवीन इ-कचरा व्यवस्थापन पॉलिसी
इलेक्ट्रिक कचरा व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकार नवी पॉलिसी आणण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये कचऱ्याचे संपूर्ण जीवनचक्र (लाइफ सायकल) कसे असेल यावर भर देण्यात येणार आहे. म्हणजेच कचरा तयार झाल्यानंतर पूर्ण विल्हेवाट लावण्यापर्यंत नियमानुसार प्रक्रिया पार पडले. त्यासाठी उद्योगांना आकर्षक सवलतीही दिल्या जातील. कचरा गोळा करणाऱ्या कंपन्यांनाही सरकारकडून मदत केली जाते.
निती आयोग आणि इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालयाच्या या संबंधी मागील काही दिवसांपासून अनेक बैठका सुरू असून नवी पॉलिसी कशी असावी, यावर चर्चा सुरू आहे. ज्या कॉर्पोरेट किंवा इतरही कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर इ-कचरा निर्मिती होते त्यांची जबाबदारी नव्या धोरणातून निश्चित केली जाणार आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून जो इ-कचरा निर्मिती होते तो जमा करण्यासाठी आणखी चांगली व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहनही देण्यात येणार आहे.
इ-कचऱ्यासंबंधित आकडेवारी
भारतामध्ये जो इ-कचरा तयार होतो त्यापैकी फक्त 10% संघटित क्षेत्राकडून जमा केला जातो.
2025 पर्यंत भारतातील इ-वेस्ट 11.5 मिलियन मेट्रिक टनपर्यंत जाऊ शकतो.
देशातील कॉम्प्युटर इ-कचरा 70%
टेलिकॉम उपकरणे आणि मोबाइल 12%
इलेक्ट्रिकल वस्तू 8%
मेडिकल उपकरणे 7%
