Pending Electricity Bill Discount: मार्च महिन्यात शेतीपंपाच्या थकित वीज बिलासाठी 30% सवलत दिली होती. आता त्याचा लाभ घेण्याची मुदत मार्चअखेर संपुष्टात आली आहे. महावितरणच्या पुणे परिमंडळातील 22826 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. चालू वीज बिल आणि थकबाकीच्या मिळून 68 कोटी रुपयांचा भरणा करुन हे शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. एप्रिल महिन्यानंतर थकीत वीजबिलांवर सवलतीची 20% रक्कम भरावी लागणार, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली आहे.
कृषिपंप धोरणांतर्गत शेतीपंपांच्या थकबाकीच्या पहिल्या टप्प्यात वीजबिलाच्या रकमेत 50% सवलत देण्यात आली. त्यानंतर सध्या सुरूअसलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतीपंपांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीत 30% सवलत आणि व्याज व दंडमाफी मिळविण्यासाठी मार्चअखेरची मुदत दिली होती. आता त्याची मुदत संपली आहे.
एकूण 98 कोटी 79 लाख रुपये माफ केले
पुणे परिमंडलामध्ये आतापर्यंत वीजबिल थकबाकीमुक्त करणारे शेतकरी 57210 आहे. त्यांनी 80 कोटी 61 लाख रुपयांचे चालू वीजबिल तसेच सुधारित थकबाकीपोटी 55 कोटी 73 लाख रुपये भरले आहे. या सर्व शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांच्या थकबाकीवरील व्याज व दंड आणि 30% सवलतीतून एकूण 98 कोटी 79 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत. 22 हजार 826 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेत चालू वीजबिलांसह थकबाकीच्या 68 कोटी रुपयांचा भरणा करून ते थकबाकीमुक्त झाले आहेत. वीज बिल कोरी केलेल्या या शेतकऱ्यांना थकबाकीच्या रकमेतून 40 कोटी 66 लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांतील 1 लाख 26 हजार 242 शेतकऱ्यांकडे 926 कोटी 59 लाख रुपयांची मूळ थकबाकी होती. सरकारच्या योजनेअंतर्गत या थकबाकीवरील व्याज व दंड आणि 30% सवलतीतून एकूण 145 कोटी 85 लाख रुपये आतापर्यंत माफ करण्यात आले आहेत, अशी माहिती महावितरणकडून मिळली आहे.
शेतकऱ्यांना वीज बिलातून सुटका होण्यासाठी उपाय
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजनेंतर्गत सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी शासनाकडून अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सोलर पॅनल बसविण्यासाठी देण्यात येत आहे. या भागात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारच्या या महाअभियानाला आता महाराष्ट्र सरकारही पुढे नेत आहे.शेतकऱ्यांना 24 तास सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना अनुदानित सौर पंप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी मोफत वीज मिळेल.
News Source: www.agrowon.com
